नेभिगेशन
समाज

सगरमाथा संवादमा १७५ विदेशी विशिष्ट पाहुना

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्ने ‘सगरमाथा संवाद’मा एक सय ७५ विदेशी पाहुना सहभागी हुने भएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

परराष्ट्रमन्त्री तथा सगरमाथा संवाद व्यवस्थापन समितिका संयोजक डा आरजु राणा देउवाले संवादको तयारीका सम्बन्धमा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विदेशी पाहुनासहित करिब त्यतिकै सङ्ख्यामा नेपाली सहभागी हुने जानकारी दिइन् । 

Ncell
Extreme Energy

उनले भनिन्, “संवादमा करिब ३५० जना सहभागी हुनुहुनेछ । बाह्र देशको उच्च तहको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने छ ।”

पहिलो संस्करणको सगरमाथा संवादको मुख्य विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य’ रहेको छ । सगरमाथा संवाद नेपालले स्थापना गरेको एउटा अन्तरराष्ट्रिय मञ्च हो । मानव जगतका विभिन्न समस्या र मुद्दाबारे संवाद गर्ने, छलफल गर्ने तथा समाधानका लागि एउटा निष्कर्षमा पुग्ने यसको उद्देश्य रहेको छ ।

“संवादको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हामीले तयारीका विभिन्न चरण पार गरी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । हामीले १० वटा जति पूर्वसंवादलगायतका तयारी पूरा गरेका छौँ,” मन्त्री डा राणाले भनिन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट सम्बोधन हुने उक्त समारोहमा परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले स्वागत मन्तव्य दिने कार्यक्रम छ । उक्त कार्यक्रममा संवादसम्बन्धी तयार पारिएको एक चिनारीयुक्त श्रव्यदृश्य सामग्री प्रस्तुत गरिने छ । भारत र चीनका तर्फबाट प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर आउनुहुने विशिष्ट पाहुना र कोप–२९ का अध्यक्ष तथा अजरबैजानका राष्ट्रपतिका जलवायु विषयसम्बन्धी प्रतिनिधिले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको संवाद सचिवालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा संवादलाई सम्बोधन गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले पठाउनुभएको श्रव्यदृश्य सामग्री पनि प्रस्तुत गरिने छ । उद्घाट्नपछि १२ छुट्टाछुट्टै विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, विद्वान, विज्ञ एवं विषय ज्ञाता र अनुसन्धानकर्ताको गहन ढङ्गको छलफल एवं विचार आदानप्रदान तथा विश्लेषणका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय समस्या समाधान तथा संभावनामा जोड दिइने कार्यक्रम रहेको मन्त्री डा राणाले बताइन् । 

सगरमाथा संवादमा विभिन्न मुलुकका साथै सार्क, बिम्स्टेक, विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कलगायत विकास सहायता संस्था, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान तथा सोध केन्द्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थालगायतबाट ६१ विदेशी तथा स्वदेशी संगठन एवं संस्थाले भाग लिनेछन् । 

मन्त्री डा राणााले नेपाललाई तटस्थ, संवादप्रेमी कूटनीतिको नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी मुद्दामा नेपालको प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्दै सहयोग र साझेदारी विकास गरी राष्ट्रिय आत्मविश्वास बढाएर नेपालको विश्वव्यापी छविलाई उचित रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राखिएको बताइन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम: विक्रेता व्यवसायीलाई पनि नगद प्रोत्साहन पुरस्कारको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको निर्देशन

करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम: विक्रेता व्यवसायीलाई पनि नगद प्रोत्साहन पुरस्कारको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको निर्देशन

प्रोत्साहन कार्यक्रममार्फत बिल लिने संस्कार विकास भएसँगै व्यापारीहरू बिल जारी गर्न हिचकिचाएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै उनले उनीहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको बताए । "बिल लिनुपर्छ भन्ने...
लालपुर्जा वितरण तिव्र, नापजाँच सकिएको १४ वर्षपछि महोत्तरीका २५० स्ववासी परिवारले पाए लालपुर्जा

लालपुर्जा वितरण तिव्र, नापजाँच सकिएको १४ वर्षपछि महोत्तरीका २५० स्ववासी परिवारले पाए लालपुर्जा

उक्त क्षेत्रको नापजाँच कार्य २०६९।७० सालमै सम्पन्न भएको थियो। तर नापनक्सा सम्पन्न भए पनि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा लामो समयसम्म जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण...
काठमाडौँ उपत्यकामा २ दिन विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने

काठमाडौँ उपत्यकामा २ दिन विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने

यसअन्तर्गत पुरानो तार तथा कन्डक्टर (सूचालक) हटाएर उच्च क्षमताको नयाँ तार जडान गर्न लागिएकाले असोज २४ गते शनिबार र २५ गते आइतबार काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुन...
राष्ट्रपतिबाट विपद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी, भूमिसम्बन्धी र वनसम्बन्धी अध्यादेश अध्ययनमै

राष्ट्रपतिबाट विपद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी, भूमिसम्बन्धी र वनसम्बन्धी अध्यादेश अध्ययनमै

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। सरकारले सिफारिस गरेका तीन अध्यादेशमध्ये राष्ट्रपतिले एउटा मात्रै जारी गरेका हुन्।

भर्खरै