काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गरेर पनि महसुल नतिर्ने उद्योगहरूलाई प्रशासकीय पुनरावेदन गर्नका लागि २०८२ जेठ मसान्तसम्मको समय दिएको छ।

प्राधिकरणले मंगलबार सूचना जारी गर्दै, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत प्रयोग गरी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूले विद्युत वितरण विनियमावली २०७८ अनुसार ५ प्रतिशत रकम वा सो बराबरको एक वर्षको ‘क’ वर्गको बैंक ग्यारेन्टी धरौटी रूपमा बुझाएर पुनरावेदन गर्न सक्ने जनाएको छ।

प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लानबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत उपयोग गरी महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकहरूले २०८२ जेठ मसान्तसम्म प्राधिकरणको विद्युत वितरण विनियमावली २०७८ को विनियम ५५ को उपविनियम (२) बमोजिम महसुल रकमको ५ प्रतिशत बराबरको रकम वा सो बराबरको एक वर्षको म्याद रहने गरी जारी भएको ‘क’ वर्गको बैंक ग्यारेन्टी धरोटीबापत जम्मा गरी विनियमावलीको विनियम ५५ को उपविनियम (१) बमोजिम प्रशासकीय पुनरावेदनका लागि निवेदन दिनसक्ने म्याद कायम गरिएको व्यहोरा सञ्चालक समितिको वैशाख २१ को निर्णयअनुसार सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ,’ ।

प्राधिकरणले यसअघि पनि सूचना जारी गरेर उद्योगहरूलाई पुनरावेदनमा आउन आह्वान गर्दै आएको भए पनि धेरैजसो उद्योगी अझै प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार भएका छैनन्।

यसैबीच, प्राधिकरणले २०७५ वैशाखदेखि २०७८ असार मसान्तसम्मको विद्युत महसुल तिर्न बाँकी उद्योगीलाई छुट पनि दिने जनाएको छ।

सूचना अनुसार, उद्योगीहरूले २०७८ जेठ मसान्तभित्र बक्यौता रकम तिरेमा वा सो बराबरको एक वर्ष म्यादको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएमा ५ प्रतिशत छुट पाउने छन्।