नेभिगेशन
समाज

टेरामक्स प्रकरणः पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतको पद स्वतः निलम्बन

काठमाडौँ । टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतको सांसद् पद स्वतः निलम्बन भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रकरणमा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै उनको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारले सांसद बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँग्रै बस्नेतको सांसद पद निलम्बन भएको हो । उनको पद निलम्बनको औपचारिकता सभामुखले सदनलाई जानकारी गराएपछि मात्रै हुने भएपनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार भ्रष्टाचार प्रकरणमा उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो । 

Ncell
Extreme Energy

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ मा सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको छ ।

सिन्धुपाल्चोक २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित बस्नेत सञ्चारमन्त्री रहँदा मन्त्रिपरिषद्ले मात्र पाउने अधिकारभन्दा बाहिर गएर टेरामक्स कार्यान्वयनको निर्देशन दिएको आरोप छ । 

अख्तियारले उनीसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र अच्युतानन्द मिश्र  लगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । 

आयोगले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतसहित आरोपी सबै जनाविरुद्ध जनही रु तीन अर्ब २१ करोड, ८३ लाख, ७७ हजार १८२ बिगो मागदाबी गरेको छ । आयोगले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचाराधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नभइसकेको अवस्थामा तत्कालीन मन्त्रीले पदीय अधिकारको दूरपायोग गरी एकलौटी रूपमा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी संस्थालाई हानीनोक्सानी पुर्‍याउने पृष्ठभूमि तयार गरेको, टेरामक्स खरिद कार्य पूर्वतयारी नगरेको, लागत अनुमान र खरिद गुरुयोजना तयार नगरेकोलयायत आरोप लगाएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

उक्त प्रस्तावमाथिको  सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मौजुदा आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा ऋण लिने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रको...
देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

सरकारले देवानी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको घोटालाको छानबिन अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिएको पहलकदमीमा विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।