नेभिगेशन
समाज

टेरामक्स प्रकरणः पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतको पद स्वतः निलम्बन

काठमाडौँ । टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतको सांसद् पद स्वतः निलम्बन भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रकरणमा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै उनको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारले सांसद बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँग्रै बस्नेतको सांसद पद निलम्बन भएको हो । उनको पद निलम्बनको औपचारिकता सभामुखले सदनलाई जानकारी गराएपछि मात्रै हुने भएपनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार भ्रष्टाचार प्रकरणमा उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो । 

Extreme Energy
citizen life

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ मा सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको छ ।

सिन्धुपाल्चोक २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित बस्नेत सञ्चारमन्त्री रहँदा मन्त्रिपरिषद्ले मात्र पाउने अधिकारभन्दा बाहिर गएर टेरामक्स कार्यान्वयनको निर्देशन दिएको आरोप छ । 

अख्तियारले उनीसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र अच्युतानन्द मिश्र  लगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । 

आयोगले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतसहित आरोपी सबै जनाविरुद्ध जनही रु तीन अर्ब २१ करोड, ८३ लाख, ७७ हजार १८२ बिगो मागदाबी गरेको छ । आयोगले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचाराधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नभइसकेको अवस्थामा तत्कालीन मन्त्रीले पदीय अधिकारको दूरपायोग गरी एकलौटी रूपमा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी संस्थालाई हानीनोक्सानी पुर्‍याउने पृष्ठभूमि तयार गरेको, टेरामक्स खरिद कार्य पूर्वतयारी नगरेको, लागत अनुमान र खरिद गुरुयोजना तयार नगरेकोलयायत आरोप लगाएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको...
संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

‘कयौं संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन्’, सभापति लामिछानेले भने,’ धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र...
सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले गरे यी चार निर्णय

सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले गरे यी चार निर्णय

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले संसद छलेर ल्याएको अध्यादेशको विरोध, भर्त्सना र निन्दा गर्ने निर्णय गरेको हो ।  यसैगरी बैठकले  सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन र राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश...