काठमाडौँ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई गर्दै हाजिरी जमानीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

मिश्र ५० दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा थिए । चैत १५ तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा जिम्मेवार रहेको भन्दै उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुरजन्य, संगठित अपराधजन्य र अपराधिक उपद्रवजन्य मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

उनलाई थुनामा राखेर अनुसनधान गर्नको लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँले ८ पटकसम्म म्याद थप गरेको थियो । अदालतले २०८१ चैत १७ गते ५ दिन, चैत २० गते ६ दिन, चैत २६ गते १५ दिन, २०८२ वैशाख १० गते ३ दिन, वैशाख १४ गते ७ दिन, वैशाख २१ गते ५ दिन, वैशाख २५ गते ५ दिन र बैशाख ३० गते ५ दिन म्याद थप गरेको थियो । 

आठौँ पटक म्याद थपको लागि अदालत लैजादा उनीविरुद्ध अपराधिक उपद्रवजन्य मुद्दा थपिएको थियो । बयान लगायतका अनुसन्धानका सम्पूर्ण कार्य भईसकेको अवस्थामा फेरि अर्को मुद्दा थपेर मयाद थप गरेपछि मिश्रकी श्रीमतिले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्चमा दायर गरेकी थिइन् । 

मिश्रले आफूमाथि लगाइएका आरोपहरु निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।