नेभिगेशन
समाज

थुनामुक्त भएपछि रविन्द्रले भने, ‘राजसंस्था पुनस्थापनाको लागि काम गरेकै हुँ, राज्यविरुद्धको कसुर गरेको छैन’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले आफूले बारम्बार भन्ने गरेको नविन समझदारीमा नजाँदा तीनकुनेको घटना घटेको बताएका छन् । शुक्रबार सर्वोच्चबाट हाजिरी जमानीमा छुटेलगत्तै मिश्रले आफूले राजसंस्था पुनस्थापनाको लागि काम गरेको तर राज्य विरुद्धको कसुर, संगठित अपराध र आपराधिक उपद्रो नगरेको बताएका छन् । 
यस्तो छ मिश्रले दिएको अभिव्यक्तिको पूर्ण अंशः

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मेरो दुई तीनवटा कुरा मात्रै भन्नुछ। 
सबैभन्दा पहिला चैत १५ गतेको घटनामा जजसले ज्यान गुमाउनुभयो, उहाँहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहान्छु। किनभने, त्यो सोचेको कुरा पनि होइन । त्यस्तै त्यो कसैले आरोप लगाएजस्तो म जस्तो मान्छेले योजना गरेको कुरा पनि होइन। तर घटनाहरू हुन गए । मैले त सधैंजसो भन्ने गरेको थिएँ। ठूलो आन्दोलन भएपछि त्यो जहिले पनि आयोजकको वा सरकारको नियन्त्रणमा हुँदैन । त्यो ४६ साल होस् वा ६२÷६३ होस्, त्यो मधेस आन्दोलन होस् वा त्यो थारु आन्दोलन होस् । हरेक आन्दोलनमा जनधनको क्षति हुन्छ । त्यसै कारणले मैले बारम्बार मेरा टिप्पणीहरूमा शान्तिपूर्ण संक्रमण मार्फत नवीन समझदारीमा जाउँ भन्ने गरेको थिएँ। शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण भन्ने विषय मैले जहिले पनि भन्ने गरेको थिएँ, तर यस्तो घटना हुन गयो। 

Extreme Energy
citizen life

अर्को कुरा अहिले म खाली हाजिरी जमानीमा छुटेको हुँ। त्यसो भएको कारण म एकदम धेरै खुसी हुने पक्षमा छैन। अझै बाँकी छ किनभने सिंगो राज्य म विरुद्ध लागेको छ भन्ने कुरा यहाँ सम्मानित अधिवक्ताज्यूहरुले पनि भन्नुभयो । यो राजनीति हुकुम प्रमाङ्गी प्रयोग गरिएको हो भनेर भन्नुभयो । त्यसो हुनाले अझै त्यो मुद्दा बाँकी नै छ र त्यसमा म लागि नै रहन्छु । 

अहिलेसम्म मलाई नजिकबाट पार्टीका, पार्टीभन्दा बाहिर रहेका, मिडियाका, देशभर चिनेका, नचिनेका, विदेशमा रहेका, शुभेच्छुकहरुले, साथीहरुले ममाथि विश्वास गरेर रविन्द्र मिश्रबाट यस्तो भएको हुन सक्दैन भनेर विश्वास गर्नुभयो । उहाँहरू सबैप्रति पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म राजनीतिक मान्छे हुँ। मैले राजनीतिक रुपमा राजसंस्था पुनस्थापनाको लागि काम गरेकै हो तर राज्य विरुद्धको कसुर, संगठित अपराध र आपराधिक उपद्रो मबाट केही पनि भएको छैन ।
मैले बन्दी प्रत्यक्षकरणलाई सहज रुपमा लिएको भए म हिरासतमा आउने बित्तिकै म बन्दी प्रत्यक्षकरणको लागि आउन सक्थेँ। मैले त सघाउँछु भनेर निरन्तर उहाँहरुलाई सघाएको हो। तर जब राज्यले चाहिँ अधिकार लिइरहेको छ, म नागरिकको अधिकार खोसिरहेको छ भनेर मलाई महसुस भयो त्यसपछि मैले बन्दी प्रत्यक्षकरणको निवेदन दर्ता गरेको हुँ । 
बन्दी प्रत्यक्षकरणको सुनवाई गरिदिने, आजसम्म जो अधिवक्ताहरुले मेरो पक्षमा बहस गरिदिनुभयो उहाँहरु सबैले भोलुन्टियर्ली गरिदिएको हो। उहाँहरुप्रति म एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र जो सम्मानित न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, जसको इजलासबाट आज मैले छुटकारा पाएँ, उहाँहरुप्रति म असाध्यै श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको...
संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

‘कयौं संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन्’, सभापति लामिछानेले भने,’ धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र...
सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले गरे यी चार निर्णय

सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले गरे यी चार निर्णय

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले संसद छलेर ल्याएको अध्यादेशको विरोध, भर्त्सना र निन्दा गर्ने निर्णय गरेको हो ।  यसैगरी बैठकले  सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन र राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश...