काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको छ। यसअघि  पाँचपटकसम्म हेर्न नमिल्नेमा परेपछि आइतबार हेर्न मिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा राख्ने व्यवस्था गर्न आदेश भएको थियो । सोही अनुरुप उनको निवेदन प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा परेको हो । 

गत वैशाख ७ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भए पनि पहिलो पेसी न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलकोमा परेको थियो । तर, उनले हेर्न नमिल्ने भएपछि  वैशाख ९ मा अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो ।

यसपछि पनि २८ गते न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले पनि हेर्न नमिल्ने भनेको थियो ।  वैशाख ३० को पेसीमा न्यायाधीश फुँयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेपनि हेर्न मिलेको थिएन भने  वैशाख ३१ को पेसीमा पनि नहकुल सुवेदी र मुसलमानको इजलासमा परेपछि हेर्न मिलेको थिएन । 

जेठ ४ गतेको पेसी पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटलाई सुनुवाईमा प्राथमिकता दिने गरिएको भएपनि लामिछानेको रिट भने एक महिनादेखि सुनुवाई हुन सकेको छैन । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा रिहा गरेपनि उच्च अदालतले भने उक्त आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा पठाएको थियो । उच्चको आदेशको बदरसहित लामिछानेले ७३ नम्बरको निवेदन सर्वोच्चमा दिएका थिए भने उनलाई ग्रैह कानुनी तरिकारले पक्राउ गरि ४ दिन मात्रै अदालतमा पेशी गर्दा ग्रैहकानुनी थुनामा राखेको भन्दै लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएकी थिइन् । उच्चको आदेश बदरसहित थुनुवाको निवेदन दर्ता गराएका लामिछाने र यसै मुद्दाका अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीको निवेदन पनि सँगसँगै सुनुवाइ भइरहेको छ ।

लामिछानेलाई निवासबाटै पक्राउ गरेर चौथो दिन रुपन्देही कारागार लगिएको थियो । त्यस अबधीमा लामिछानेलाई पक्राउ गर्नुका ३ वटा फरक फरक कारण प्रहरीले उल्लेख गरेको थियो । लामिछानेका तर्फबाट बहस गरिरहेको अधिवक्ता डा नारायण कडेलका अनुसार प्रहरीका कागजपत्रले नै उनीहरुले ग्रैहकानुनी हिरासतमा राखेको पुष्टि हुने बताए । 

सर्वोच्चमा हालिएको रिट निवेदनमा साधिकार निकायको पत्रविना नै उनलाई पक्राउ गरिएको तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताको प्रक्रिया मिचिएको उल्लेख गरिएको छ ।  साथै वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने गरी पक्राउ गर्ने तथा थुनुवा पुर्जीसमेत गैरकानुनी र त्रुटिपूर्ण दिइएको रिटमा छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक एवं कानुनको अपहरण हुने गरी राखिएको थुनाले निरन्तरता नपाउने निवेदनमा उल्लेख छ । 

 बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला अदालत रुपन्देही, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।