काठमाडौँ । संवैधानिक राजसंस्था, सनातन हिन्दू राष्ट्र, र बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ गठन गरिएको ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ले संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई आगामी आन्दोलनमा सहकार्य र सहभागिताको प्रस्ताव राखेको छ। समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले कार्यवाहक सभापति डोल प्रसाद (डीपी) अर्याललाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठाएका हुन्, जसमा जेठ १५ गतेदेखि सुरु हुने आन्दोलनमा सहकार्यका लागि औपचारिक अनुरोध गरिएको छ।

सुवेदीले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले हालको व्यवस्थाभित्र निष्पक्ष न्याय पाउनेमा शंका व्यक्त गरेको, रास्वपा स्वयं पनि वर्तमान राजनीतिक संरचनाबाट सन्तुष्ट नरहेको तर्क गर्दै साझा असन्तुष्टिलाई आन्दोलनको आधार बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। 
पत्रमा वर्तमान व्यवस्थामा चरम दलीयकरण, संवैधानिक निकायहरूमा हस्तक्षेप, र न्यायिक प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यी समस्याको समाधानको रूपमा संवैधानिक राजसंस्थाको पुनस्र्थापनालाई देखाइएको छ। सुवेदीले रास्वपालाई ‘राष्ट्रिय पहिचान, धर्म, न्याय र लोकतन्त्र पुनःस्थापना’को साझा उद्देश्यमा एकजुट भएर अगाडि बढ्न आह्वान गरेका थिए।

तर रास्वपाले भने उक्त प्रस्तावलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ। कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले उक्त आन्दोलनमा कुनै पनि किसिमको सहभागिता नहुने मात्र होइन, नैतिक समर्थन वा ऐक्यवद्धता पनि नरहने स्पष्ट पारे। अर्यालका अनुसार पत्र रास्वपा कार्यालयमा पुगेको भए पनि त्यो प्रस्तावको कुनै औपचारिक छलफल वा बहस पार्टीभित्र नभएको र गर्न आवश्यक पनि नभएको बताएका छन्।

अर्यालले सुवेदीको बुझाइलाई सम्मान गरे पनि पार्टीको दृष्टिकोण अरुले व्याख्या गर्न नसक्ने र हाल रास्वपाभित्र राजसंस्था सम्बन्धी कुनै मुद्दा नउठेको बताए। उनका अनुसार पार्टीभित्र यस विषयमा कुनै छलफल नभएको र व्यक्तिगत चाहनाले यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्न नसकिने उल्लेख गरे। साथै, उनले पत्रको जवाफ दिने कुनै आवश्यकता नभएको पनि प्रस्ट्याएका छन्।

 ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ले राष्ट्रिय दलहरूमध्ये एक प्रमुख शक्तिसँग सहकार्य गर्न प्रयास गरे पनि रास्वपाले आफ्नो दूरी कायम राख्दै वर्तमान राजनीतिक संरचनाभित्र नै सुधार खोज्ने संकेत दिएको छ।