नेभिगेशन
मुख्य समाचार

लेखा समिति बैठकः उजुरीसम्बन्धी प्रतिवेदन यथाशीघ्र बुझाउन निर्देशन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले उजुरी छानबिन गर्न विभिन्न समयमा बनेको उपसमितिहरुलाई यथाशीघ्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकका समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले उजुरी छानबिनका लागि गठन गरिएको उपसमितिलाई यथाशीघ्र प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गर्दै एकमहिनाभित्रै बुझाइसक्नुपर्ने निर्देशन दिए । 

समितिले उजुरीहरुको छानबिनका लागि विभिन्न समयमा नौवटा उपसमिति गठन गरेको थियो । ती उपसमितिका समितिका संयोजकहरुलाई जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन बुझाउन भनेको हो । समितिमा ४८  उजुरी परेको थियो । ती उजुरी छानबिन गर्नका लागि समितिले उपसमिति बनाएको थियो ।

Dish Home
Global Ime Bank

बैठकमा समितिका सभापति पोखरेलले बैठकलाई मर्यादित बनाउन समितिका सबै सदस्यहरुले सम्यमित भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गर्नुभएको थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
लोडसेडिङको हल्लामा कुनै सत्यता छैनः हितेन्द्रदेव शाक्य

लोडसेडिङको हल्लामा कुनै सत्यता छैनः हितेन्द्रदेव शाक्य

बिहीबार विराटनगरमा आयोजित बढी विद्युत उपभोग गरी समयमा महसुल दाखिला गर्ने उद्योगी व्यवसायीको सम्मान कार्यक्रम कार्यक्रममा शाक्यले अहिले सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक रुपमा लोडसेडिङको हल्ला चलाइएको भन्दै त्यसमा कुनै...
द्वन्द्वपीडितलाई विश्वासमा लिएर कार्य गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह

द्वन्द्वपीडितलाई विश्वासमा लिएर कार्य गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह

नेपाल सरकारले विगत दुई वर्षदेखि रिक्त रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग गठन गरेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडितले आयोग गठन प्रक्रियाप्रति गरेको असहमतिप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
रवि लामिछानेको रिटको सुनुवाई आज पनि सकिएन, शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा

रवि लामिछानेको रिटको सुनुवाई आज पनि सकिएन, शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा

न्यायाधिस नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा भैरहेको सुनुवाईमा रवि लामिछान सहित छविलाल जोशी पक्ष तथा सरकारी वकिलको पनि बहस सकिएको छ ।
निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड सम्बन्धी प्रावधानबाट पछि हट्न सकिन्नः रामहरि खतिवडा

निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड सम्बन्धी प्रावधानबाट पछि हट्न सकिन्नः रामहरि खतिवडा

निजामती कर्मचारीबाट बाहिरिएको भोलिपल्टै अर्को कुनै निकायमा नियुक्त हुँदा स्वार्थको द्वन्द देखिने भएकाले कुलिङ पिरियडको प्रावधान ल्याएको भन्दै उनले यस्तो प्रावधान अन्य देशमा समेत रहेको उल्लेख गरे ।

भर्खरै