काठमाडौँ । निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख कुलिङ पिरियडको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउदै मुख्यसचिव लगाएत सचिवहहरुले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा २ बर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउदै उनीहरुले सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । विधेयकमा निजामती सेवाको उच्च ओहदाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएको छ ।

उक्त व्यवस्थाले अवकाश पाएको कर्मचारीको अपमान हुने भएकाले बिचार गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । कुलिङ पिरियडको बिषय संवैधानिक बिषय समेत नभएको उनले बताए । 

महासचिव पाण्डेयले निजामति सेवा पुरा गरेर बाहिरिसकेको कर्मचारीलाई निजामति ऐनले छुन नसक्ने तर्क गरे । उनले समितिबाट पारित भएपनि सदनको छलफलका क्रममा संशोधन हुन सक्ने बताए । 

दुईवर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहितको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट जेठ २ गते पारित भएको थियो ।