नेभिगेशन
मुख्य समाचार

रवि लामिछानेको रिटको सुनुवाई आज पनि सकिएन, शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ बिहीबार पनि हेर्दाहेर्दैमा परेको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा भैरहेको सुनुवाईमा रवि लामिछाने सहित छविलाल जोशी पक्ष तथा सरकारी वकिलको पनि बहस सकिएको छ ।

Dish Home
Global Ime Bank

तर जाहेरीवालाको तर्फको बहस नसकिएपछि शुक्रबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो ।  लामिछाने जोडिएको सहकारी प्रकरणमा जोडिएका पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीको ७३ नम्बरको निवेदन पनि सँगै राखेर सुनुवाई भैरहेको छ । 

लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त,रमन श्रेष्ठ सुरेन्द्र थापा, अधिवक्ता दीपेन्द्र झा, डा‍नारायणदत्त कँडेल, विवेक राउतलगायतले बहस गरेका थिए । 

पूर्वडीआईजी जोशीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतले बहस गरेका छन् । यस्तै आज सरकारी वकिलको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता गोबिन्द खनाल लगायतले बहस गरेका थिए । अब शुक्रबार जाहेरीकर्ता पक्षबाट बहस हुने छ । भोली बसह सकिएपछि आदेश आउने छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
जेनेभाबाट साेविताकाे विश्वलाई सन्देश: 'इतिहासले हामीलाई के बहस गर्‍यौं भनेर होइन, के उपलब्धि गर्‍यौं भनेर सम्झन्छ, काम गराैं'

जेनेभाबाट साेविताकाे विश्वलाई सन्देश: 'इतिहासले हामीलाई के बहस गर्‍यौं भनेर होइन, के उपलब्धि गर्‍यौं भनेर सम्झन्छ, काम गराैं'

म प्रत्येक सांसद र नेतृत्वकर्तालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब काम गर्ने समय हो। निडरतापूर्वक कानुन बनाऔं, निसंकोच बजेट छुट्याऔं, र स्वास्थ्यलाई शान्ति र न्यायको आधारका रूपमा सुरक्षित गरौं।...
लोडसेडिङको हल्लामा कुनै सत्यता छैनः हितेन्द्रदेव शाक्य

लोडसेडिङको हल्लामा कुनै सत्यता छैनः हितेन्द्रदेव शाक्य

बिहीबार विराटनगरमा आयोजित बढी विद्युत उपभोग गरी समयमा महसुल दाखिला गर्ने उद्योगी व्यवसायीको सम्मान कार्यक्रम कार्यक्रममा शाक्यले अहिले सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक रुपमा लोडसेडिङको हल्ला चलाइएको भन्दै त्यसमा कुनै...
द्वन्द्वपीडितलाई विश्वासमा लिएर कार्य गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह

द्वन्द्वपीडितलाई विश्वासमा लिएर कार्य गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह

नेपाल सरकारले विगत दुई वर्षदेखि रिक्त रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग गठन गरेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडितले आयोग गठन प्रक्रियाप्रति गरेको असहमतिप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

भर्खरै