काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहकारीको रकम दुरुपयोगबारे पार्टी सभापति रवि लामिछाने हकमा सर्वोच्च  अदालतले गरेको फैसलालाई कानुनीरुपमा मात्रै स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै कम्पनी ऐन अनुसार हेरिनुपर्ने मुद्दालाई जबरजस्ती सहकारीसँग जोडिएर आधारहीन, तथ्यहीन तर्कको आधारमा निर्णय भएकोमा भने आशंकाको सम्भावना रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

शनिबार बसेको रास्वपा सचिवालयको ‘भर्चुअल’ बैठकले सर्वोच्चको आदेश कानुनीरुपमा  स्वीकार गर्दै  कम्पनी ऐन अनुसार हेरिनुपर्ने मुद्दालाई जबरजस्ती सहकारीसँग जोडेर तथ्यहीन तर्कको आधारमा निर्णय भएको आशंका सहित चिन्ता व्यक्त गरेकाे छ। 

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तुलसीपुर उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने आदेश कानुनी रूपमा स्वीकार गर्दछौं,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर सहकारीको बोर्डमा रहेका, सहकारी वचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलनमा संलग्नलाई गरिएको व्यवहार र कम्पनी ऐन अनुसार हेरिनुपर्ने मुद्दालाई जबरजस्ती सहकारीसँग जोडिएर आधारहीन, तथ्यहीन तर्कको आधारमा निर्णय भएछ कि भन्ने आशंकाको यथेष्ट सम्भावना रहेकोमा हाम्रो सरोकार र चिन्ता रहेको छ।’

त्यस्तै रास्वपाले अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने जनविश्वास कमजोर नबनोस् भन्नेप्रति समेत सचेत गराएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक प्रतिशोध र राज्यले अनावश्यक पीडा दिइरहँदा अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने जनविश्वास कमजोर नबनोस् भन्नेप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गर्दछौं।