काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उत्तेजक अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीपङ्तिलाई जेठ १५ गते काठमाडौँ कब्जा गर्न भन्दै दिएको अभिव्यक्ति विधिको शासन विपरित रहेको आयोगले जनाएको छ । 

सोमबार एक विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै आयोगले जेठ १५ गतेबाट राजतन्त्रसमर्थक संयुक्त जनआन्दोलन समितिले काठमाडौँमा जनआन्दोलन गर्न लागेको र सोको अनुगमन समेत गरिदिन अनुरोध गर्दै आयोगमा जानकारीपत्र प्राप्त भएको तर सोही कार्यक्रमलाई इंगित गर्दै प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको आयोगले जनाएको छ । ‘सोही आन्दोलनको सन्दर्भलाई इङ्गित गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा ‘जेठ १५ गते एघार बजेदेखि दुईबजेसम्म काठमाडौँ नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ’ भन्ने लगायतका अभिव्यक्ति दिँदै त्यसका लागि एमाले कार्यकर्तालाई तयार रहन भनी दिएको निर्देशनपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’, आयोगले भनेको छ । 

त्यस्तै देशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी सुरक्षा निकायको हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले कुनै एक पार्टीले कब्जा गर्नु भन्दै दिएको अभिव्यक्ति विधिको शासन विपरित भएको आयोगको ठहर छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले दिएको उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति चिन्ताजनक रहेको आयोगले जनाएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका सुरक्षा निकायको हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषबाट कुनै पनि क्षेत्र कब्जामा लिनु भनेको विधिको शासन विपरित हुनुका साथै, निषेधलाई प्रश्रय दिनु हो भन्ने आयोगको बुझाई छ । शान्तिपूर्ण तवरबाट विचार र अभिव्यक्ति राख्न नेपालको संविधान र कानूनले निषेध गरेको छैन । यस परिस्थितिमा अरुको विचार, अभिव्यक्ति र प्रदर्शनप्रति लक्षित गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट आएको उक्त अभिव्यक्ति चिन्ताजनक छ । जुनसुकै व्यक्ति, समूह र पार्टीलाई आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भए पनि अरुप्रति लक्षित गरी मूठभेड निम्तिन सक्ने गरी उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति आउनु मानव अधिकारका मूल्यमान्यताको समेत विपरीत हुन जान्छ ।’

त्यस्तै आयोगले जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन, अरु व्यक्ति, समूह वा पार्टी लक्षित नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न, सुरक्षा निकायले राजधानीलगायतका क्षेत्रको शान्तिसुरक्षालाई मजबुत बनाउन तथा आफ्ना विरोध र प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन सम्पूर्णमा आग्रह गरेको छ ।