नेभिगेशन
समाज

गृहमन्त्रीमाथि उच्चस्तरीय छानविन आयोग नबनेसम्म संसद चल्न सक्दैनः रास्वपा

कठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्रीमाथि छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गरेको छ । आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद शिशिर खनालले आयोग गठन नभएसम्म संसद चल्न नदिने घोषणा गरेका हुन् । 
 उनले भिजिट भिसाका नाममा विमानस्थलमा सङ्गठित रूपमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उच्चस्तरीय छानविन आयोग नबनेसम्म सदन चल्न नदिने घोषणा गरेका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter


“त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसाका नाममा निर्दोष युवालाई लुटेर करोडौँको अबैध असुलीको र्‍याकेट चलिरहेको छ”, सांसद खनालले भने, “गृहमन्त्रीले पठाउनुभएको सहसचिव विवादित पृष्ठभूमिको हुनुहुँदोरहेछ । तर किन उहाँलाई अध्यागमनमा पठाइयो । गृहमन्त्रीको पनि स्वार्थ जोडिएको छ ।”

Extreme Energy
citizen life

उनले थपे, ‘कुनै निकायले प्रमाण जुटाउँदैछ भने प्रमाण जुटाउन दिने कि प्रमाण नष्ट गर्न उसलाई सरुवा गर्ने ? अनुसन्धान कर्मचारीमात्रै नभई गृहमन्त्रीको पनि गर्नुपर्छ । तर, प्रहरीबाट हुने अनुसन्धानमा हामीलाई शंका छ । विगतमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण दबाइएको छ । सहकारीको मुद्दामा रवि लामिछानेलाई तीन महिनामा हिरासतमा राखियो तर सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई बोलाएर चिया खुवाएर पठाएको छ। अनि हामीले कसरी विश्वास गर्ने निष्पक्ष हुन्छ भनेर ?’

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
शेखर गोल्छालाई थप ३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

शेखर गोल्छालाई थप ३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

यसअघि गोल्छाविरुद्ध ४ दिन म्याद थप भएको थियो ।
नागरिकको जीवन सहज बनाउनु मेरो प्राथमिकताः सांसद पौडेल

नागरिकको जीवन सहज बनाउनु मेरो प्राथमिकताः सांसद पौडेल

सांसद पौडेलले उक्त क्षेत्र होमस्टे र पर्या–पर्यटनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएको बताउँदै यहाँको विकासका लागि नीतिगत तहमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आफू लाग्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला

कायममुकायम प्रधानन्यायधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायधीशहरू कुमार रेग्मी, डा मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजालसले आज यसअघि सुविधा पाउने गरी गरी भएको व्यवस्था खारेज...
भूमि मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यक्रम अब होटेलमा गर्न नपाइने, कार्यालय भित्रकै संरचनामा गर्नुपर्ने

भूमि मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यक्रम अब होटेलमा गर्न नपाइने, कार्यालय भित्रकै संरचनामा गर्नुपर्ने

महाशाखाका अनुसार अब कुनै पनि कार्यालयले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायतका कार्यकमहरु होटेल तथा रिसोर्टहरुमा सञ्चालन नगरी आफनै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभा कक्ष र तालिम...