नेभिगेशन
समाज

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्नु असंसदीय र अराजनीतिकः महेश बर्तौला

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कर्मचारीमाथि अख्तियारले गरेको अनुसन्धानको प्रक्रियासंग जोडेर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्नु असंसदीय र अराजनीतिक कदम भएको बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

संसद बैठक स्थगित भएपछि मंगलबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै बर्तौलाले देशका धेरै कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारवाही समेत भएको अवस्थामा कर्मचारीसंग जोडेर मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउने काम उचित नभएको समेत बताए । 

Extreme Energy
citizen life

राजनीतिलाई प्रतिशोधको मसला बनाउने गरि बिपक्षी दलका केही सांसदहरुले अभिव्यक्ति दिएको उनले बताए । बर्तौलाले राज्यका अंगहरुले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरण बनेको भन्दै बिभिन्न पदमा रहेका व्यक्तिमाथि अख्तियारले छानविन गर्ने गरि प्रक्रिया अघि बढाएको धारणा राखे । उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा एमाले दृढ रहेपनि अहिले नै हतारमा कसैलाई दोषि देखाउने काम उचित नभएको बताए । 

बर्तौलाले वर्तमान सरकार गठन भएपनि कानूनले काम गरेको र सुशासन प्रवद्र्धन भएकाले कुनै पनि प्रकरणमा जोसुकै दोषि देखिए उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट पारे । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
शेखर गोल्छालाई थप ३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

शेखर गोल्छालाई थप ३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

यसअघि गोल्छाविरुद्ध ४ दिन म्याद थप भएको थियो ।
नागरिकको जीवन सहज बनाउनु मेरो प्राथमिकताः सांसद पौडेल

नागरिकको जीवन सहज बनाउनु मेरो प्राथमिकताः सांसद पौडेल

सांसद पौडेलले उक्त क्षेत्र होमस्टे र पर्या–पर्यटनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएको बताउँदै यहाँको विकासका लागि नीतिगत तहमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आफू लाग्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला

कायममुकायम प्रधानन्यायधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायधीशहरू कुमार रेग्मी, डा मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजालसले आज यसअघि सुविधा पाउने गरी गरी भएको व्यवस्था खारेज...
भूमि मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यक्रम अब होटेलमा गर्न नपाइने, कार्यालय भित्रकै संरचनामा गर्नुपर्ने

भूमि मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यक्रम अब होटेलमा गर्न नपाइने, कार्यालय भित्रकै संरचनामा गर्नुपर्ने

महाशाखाका अनुसार अब कुनै पनि कार्यालयले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायतका कार्यकमहरु होटेल तथा रिसोर्टहरुमा सञ्चालन नगरी आफनै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभा कक्ष र तालिम...