काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘दलतन्त्र’को एकाधिकारले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको बताएको छ।

१८ औं गणतन्त्र दिवसको दिन शुभकामना सन्देश जारी गर्दै नागरिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र समावेशी लोकतन्त्र गणतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ भएको तर अहिले यी स्तम्भ कति बलिया छन् भन्ने प्रश्न सबैका सामु टड्कारो रूपमा खडा भएको रास्वपाले बताएको हो।

रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) ले विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ,‘दलतन्त्रको एकाधिकारले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्ममाथि नै प्रहार गर्दा सीमित दल र नेताहरूको वरिपरि घुम्ने शक्ति अभ्यासले नागरिकका वास्तविक सरोकार ओझेलमा परेका छन्। नागरिकका स्वभाविक आकांक्षा र सामान्य चाहनासमेत सम्बोधन नहुँदा उनीहरूमा बढेको निराशा आक्रोशमा रूपान्तरण हुँदैछ, जुन व्यवस्थाको सुव्यवस्थित सञ्चालन र स्थायीत्व लागि शुभसंकेत होइन। राज्य र शासकले नागरिकको आवाज र उनीहरूको जीवनस्तर सुधारको चाहना मात्र होइन आफू र आफ्नै संरचनाको जनमैत्री रुपान्तरणमा निरन्तर गरेको बेवास्ता व्यवस्थाप्रतिकै विश्वास संकटोन्मुख बनाउने मूल कारण हो,’

प्रमुख दुई दलको सत्ता समीकरणको रसायन भनिएको संविधान संशोधनलाई उनीहरुले नै रणनीतिक रूपमा ओझेलमा पारेको दाबी गर्दै रास्वपाले नागरिकले शासकीय स्वरूप र शैली तथा केही गणतान्त्रिक संरचनाप्रति व्यक्त गर्दै आएको असन्तुष्टिको सम्बोधनसहित गणतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन संवैधानिक सुधार अपरिहार्य भइसकेको उल्लेख गरेकेा छ । 

‘यसतर्फ सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र आमनागरिकको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ रास्वपाले भनेको छ।

रास्वपाका कार्यवाहक सभापति अर्यालले रवि लामिछाने प्रकरण राज्यका तीनवटै निकायले व्यक्तिमाथि गरेको संगठित अपराधको निकृष्ठ उदाहरण भएको बताएका छन्।

‘नयाँ सोच र विचारमा जनम्याण्डेटसहित अगाडि आउन खोजेका वैकल्पिक राजनीतिक दलविरुद्ध राज्य र राज्य संरक्षित समूहकको प्रहारले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको मर्ममै घातक आक्रमण गरिरहेको छ। यसले स्थापित शक्तिहरू परिवर्तन र नयाँपनप्रति कति असहिष्णु छन् भन्ने प्रष्ट्याएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि साँधिएको प्रतिशोधले त गणतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तथा राज्यका अगं र संरचनाप्रति नै चरम अविश्वास बढाएको छ। रवि लामिछाने प्रकरण राज्यका तीनवटै निकायले व्यक्तिमाथि गरेको संगठित अपराधको निकृष्ठ उदाहरण हो,’ कार्यवाहक सभापति अर्यालले विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन्।

राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा व्यवस्थापिकाले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको आवरणमा कार्यपालिकाले झुटा मुद्दा लगाउनु र न्यायपालिकाबाट समेत कार्यपालिकाको अभिष्टको अस्थायी अनुमोदन हुनुले विधिको शासनप्रति संशय बढाएको उनले बताएका छन्। 

संस्थागत राजनीतिक प्रतिशोधका यस्ता घटनाले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ र नागरिकमा भय पैदा गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘यी तमाम चुनौतीका बाबजुद, गणतन्त्र नै हामीले रोजेको र स्थापित गरेको सर्वोत्तम व्यवस्था हो। यसका कमजोरीलाई औंल्याउँदै सुधारका लागि आवाज उठाउनु राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक अगुवा र सचेत नागरिकको कर्तव्य हो। गणतन्त्र दिवसले हामीलाई आत्मसमीक्षा गर्न, विगतका गल्तीबाट सिक्न र गणतन्त्रका आदर्शलाई जीवन्त राख्न थप प्रतिबद्ध हुने प्रेरणा प्रदान गरोस्,’ अर्यालले भनेका छन्, ‘आशा गरौं, आगामी दिनमा दलहरूले आफ्नो एकाधिकारवादी चिन्तन त्यागेर नागरिकका आकांक्षालाई केन्द्रमा राखी संविधानको गतिशील संशोधन र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनेछन्। र, राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाबाट माथि उठेर स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गर्नेछन्।’