नेभिगेशन
मुख्य समाचार

आर्थिक सर्वेक्षण पेशः यसवर्ष आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरेका छन् । 

चालु आवमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशगत रूपमा मधेश, कोशी र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत आर्थिक वृद्धिदर भन्दा माथि रहने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।  ।

चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार रू ६१ खर्ब सात अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.१६ प्रतिशत, उद्योगको १२.८३ र सेवा क्षेत्रको योगदान ६२.०१ रहने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले सदनमा जानकारी गराए । 

चालु आवको फागुन मसान्तसम्मको अवस्थाअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय बढेर एक हजार ५१७ अमेरिकी डलर पुग्ने र औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत रहेको आर्थिक सवेक्षणमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
जेनजी सुशासन योद्धाका आमा भन्छिन्ः ‘मम्मी’ भन्ने आवाजले झस्काइरहन्छ

जेनजी सुशासन योद्धाका आमा भन्छिन्ः ‘मम्मी’ भन्ने आवाजले झस्काइरहन्छ

दशैँ आयो, गयो । तिहार पनि गयो । चाडपर्वमा त हो छोराछोरीको यादले बढी सताउने । अबका चाडपर्वमा दिपेशको उपस्थिति हुने छैन । दिपेशलाई मासु औधी मनपथ्र्यो ।...
कर्णालीमा ‘प्रहरी युनिटसँग प्रहरी अस्पताल’ कार्यक्रम सञ्चालन

कर्णालीमा ‘प्रहरी युनिटसँग प्रहरी अस्पताल’ कार्यक्रम सञ्चालन

कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरण मंगलबार र बुधबार दुइदिन सुर्खेत उपत्यकास्थित प्रहरी युनिटहरूमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो । कर्णाली प्रदेश प्रहरी अस्पताल प्रमुख डा श्यामकृष्ण लौडारीका अनुसार गणमा कार्यरत...
तोलामा दुइ हजार एक सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मुल्य

तोलामा दुइ हजार एक सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मुल्य

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार एक तोला सुनको मूल्य रु दुई लाख ४४ हजार ३०० कायम भएको छ, भने त्यति नै परिमाणको चाँदी रु तीन हजार १७५...
यस्ता छन् मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा गरिएको अवरोध खुलाउन भएको सहमति

यस्ता छन् मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा गरिएको अवरोध खुलाउन भएको सहमति

सहमतिअनुसार, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तह, स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समितिहरु, बाढीपीडित सङ्घर्ष समिति, स्थानीय भेण्डर तथा भाडावाल जस्ता विभिन्न सरोकारवालाबाट समय समयमा राखिएका मागका समबेधन गरिनेछ...