नेभिगेशन
मुख्य समाचार

कृषिमा ५७ अर्व ४८ करोड बजेट बिनियोजन

काठमाडौँ । सरकारले चालू आर्थिक बर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयका लागि रु ५७ अर्व ४८ करोड बिनियोजन गरेको छ । 

बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण गर्दै उत्पादन बढाउने लक्ष्यका साथ कृषि मन्त्रालयका लागि रु रु ५७ अर्व ४८ करोड बिनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

उनले दुई बर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । 

चैते धान खेतीका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न रु ३३ करोड विनियोजन गरेको उनले बताए । पौडेलले प्रमुख खाधान्नको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरि कार्यक्रम अघि बढाउने धारणा राखे । 

कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत मल बिउ र प्रविधिमा अनुदान र सहुलियतका लागि रु ३ अर्व ५० करोड बिनियोजन गरिएको उनले भने । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
जेनजी सुशासन योद्धाका आमा भन्छिन्ः ‘मम्मी’ भन्ने आवाजले झस्काइरहन्छ

जेनजी सुशासन योद्धाका आमा भन्छिन्ः ‘मम्मी’ भन्ने आवाजले झस्काइरहन्छ

दशैँ आयो, गयो । तिहार पनि गयो । चाडपर्वमा त हो छोराछोरीको यादले बढी सताउने । अबका चाडपर्वमा दिपेशको उपस्थिति हुने छैन । दिपेशलाई मासु औधी मनपथ्र्यो ।...
कर्णालीमा ‘प्रहरी युनिटसँग प्रहरी अस्पताल’ कार्यक्रम सञ्चालन

कर्णालीमा ‘प्रहरी युनिटसँग प्रहरी अस्पताल’ कार्यक्रम सञ्चालन

कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरण मंगलबार र बुधबार दुइदिन सुर्खेत उपत्यकास्थित प्रहरी युनिटहरूमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो । कर्णाली प्रदेश प्रहरी अस्पताल प्रमुख डा श्यामकृष्ण लौडारीका अनुसार गणमा कार्यरत...
तोलामा दुइ हजार एक सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मुल्य

तोलामा दुइ हजार एक सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मुल्य

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार एक तोला सुनको मूल्य रु दुई लाख ४४ हजार ३०० कायम भएको छ, भने त्यति नै परिमाणको चाँदी रु तीन हजार १७५...
यस्ता छन् मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा गरिएको अवरोध खुलाउन भएको सहमति

यस्ता छन् मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा गरिएको अवरोध खुलाउन भएको सहमति

सहमतिअनुसार, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तह, स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समितिहरु, बाढीपीडित सङ्घर्ष समिति, स्थानीय भेण्डर तथा भाडावाल जस्ता विभिन्न सरोकारवालाबाट समय समयमा राखिएका मागका समबेधन गरिनेछ...