समाज
कर्मचारीको तलब बढेन, महँगी भत्ता मासिक ५ हजार पुर्याइयाे
बिहीबार, जेठ १५, २०८२
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोतको व्यवस्थापनमा परेको दबाबका कारण राष्ट्रसेवकको तलब वृद्धि गर्न सम्भव नभएको बताएका छन् ।
Watch On
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै उनले महँगी भत्ता वृद्धि गरी मासिक रु पाँच हजार पुर्याइएको बताए ।
“राष्ट्र सेवकको सेवासुविधा समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता बोध भए पनि स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाबले गर्दा अपेक्षाअनुरुप तलब वृद्धि गर्न सम्भव भएन”, उपप्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “तथापि सबै राष्ट्रसेवकलाई आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी महँगी भत्ता वृद्धि गरी मासिक रु पाँच हजार पुर्याइएको छ ।”
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १५, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1769266043.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
शंकर पोखरेललाई प्रश्न: एमालेले चुनाव भाड्न खोजेको हो ?
शनिबार, फागुन ९, २०८२
चुनावी घोषणापत्रका नाममा दलहरुले जनतालाई ढाट्ने काम गरेः धनश्याम भुसाल
शनिबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भुसालले राजनीतिक दलमार्फत सत्तामा पुगेर राज्य कव्जा गर्ने नियतका साथ राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा नाममा जनतालाई ढाट्ने काम गरेको बताएका हुन । शनिबार, फागुन ९, २०८२
दाङका जेन्जीहरुसँग संवाद: भोट बेच्ने हो ब्रो ? जवाफः होइन फेर्ने हो !
शनिबार, फागुन ९, २०८२
मासुभात पैसा जे दिएपनि खाइदिनुस् तर भोट घण्टीमा हाल्नुस्ः रवि लामिछाने
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासंगको भेटघाटका क्रममा उनले जनताबाट लुटेको पैसा भएकाले भासुभात दिए खाइदिँदा केही फरक नपर्ने बताएका हुन । शनिबार, फागुन ९, २०८२भर्खरै
- शंकर पोखरेललाई प्रश्न: एमालेले चुनाव भाड्न खोजेको हो ?
- चुनावी घोषणापत्रका नाममा दलहरुले जनतालाई ढाट्ने काम गरेः धनश्याम भुसाल
- दाङका जेन्जीहरुसँग संवाद: भोट बेच्ने हो ब्रो ? जवाफः होइन फेर्ने हो !
- मासुभात पैसा जे दिएपनि खाइदिनुस् तर भोट घण्टीमा हाल्नुस्ः रवि लामिछाने
- बहुमत जुट्न नसके देशभक्त शक्तिहरूसँग मिलेर सरकार बनाउनु पर्छः झलनाथ खनाल
- बसको ठक्करबाट गोरखामा बृद्धाको मृत्यु
- हार्ने डरले रास्वपाले चुनाव भाड्न खोजेको एमालेको आरोप
- सात महिनाको अवधिमा वैदेशिक व्यापारका घाटा नौ खर्ब पचास अर्ब
