सभामुख सचेतक छलफलः गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिनेमा विपक्षी एकजुट
काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकसँग आगामी दिनमा संसदीय अभ्यासलाई थप चुस्त र व्यवस्थित गर्नेबारे छलफल गरेका छन् । उनले सदनलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउन प्रमुख सचेतकहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा भएको छलफलमा सभामुखले सदनको आगामी बैठकका लागि कार्यतालिका निर्माण तयारी सम्बन्धमा रायसुझाव लिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले बताए। उनले भने, “देश, जनता र संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा संविधान कार्यान्वयका लागि बजेट प्रस्तुत गर्न दिएका हौँ । आफूहरूले उठाएका माग पूरा नभएसम्म निरन्तर आवाज उठाउँछौँ ।”
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद्मा प्रस्तुत बजेट र विनियोजन विधेयक विधेयकमाथिको छलफललाई क्यालेन्डर बनाएर अघि बढाउने विषयमा कुराकानी भएको बताए। उनले भने, “देशमा यति भ्रष्टाचार र बेथितिका विषय बाहिर आउँदा सरकारले त्यसलाई रोक्न छानबिन गर्नु जरुरी छ । गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति गठन भएपछि मात्र सदन सञ्चालन हुन्छ ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०का मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले संसद्को आगामी बैठकको कार्यसूचीका विषयमा प्रमुख सचेतकले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए । उनले भने, “संसद्मा बिहीबार प्रस्तुत बजेट पारित गर्नेसम्मका कार्यतालिका र सदनलाई सहज रूपमा सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दललाई आग्रह गरियो ।”
स–सना विषय उठाएर सदन सञ्चालन गर्न नदिने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र सदनलाई बलियो तुल्याउन नसक्ने बताउँदै मुख्य सचेतक बर्तौलाले यसबीचमा दलहरूबीच हुने छलफल र परामर्शका आधारमा गत्यावरोध अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपाली कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरेले यही जेठ २० गतेदेखि बस्ने बैठकको क्यालेन्डर बनाउने विषयमा केन्द्रित रही छलफल भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “प्रस्तुत बजेट र विनियोजन विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमै केन्द्रित रही छलफल भयो । कार्य व्यवस्था समितिको बैठकले यसलाई पारित गर्ने छ ।”
सदन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा औपचारिक रुपमा छलफल नभएको बताउँदै उनले बजेट प्रस्तुत गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षले जिम्मेवार बोध गरेर सहजीकरण गरेकामा धन्यवादज्ञापन गर्दै पारित गर्ने विषयमा पनि सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
-1757759988.jpg)
अन्तरिम सरकारको मन्त्री बन्न खरेल, मिश्र र सिन्हाको नाम सिफारिस
खरेललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीकाे लागि सिफरिस गरिएको छ । त्यस्तै डा. संगिता मिश्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र पूर्व न्यायाधीश सिन्हालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र... आइतबार, असोज ५, २०८२
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्दा खेदिएका एआईजी मनोज केसीलाई सीआईबी प्रमुखको जिम्मेवारी
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)केसीलाई सीआईबी प्रमुखका रुपमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको गृह तथा कानुन मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । आइतबार, असोज ५, २०८२
जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना छानबिन गर्न कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन
गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा, तथा कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन् । समितिलाई ३ महिनाको समय दिइएको छ । आइतबार, असोज ५, २०८२
हटाइए विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य
उनलाई उर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै उनको ठाउँमा प्राधिकरणकै पूर्व उपकार्यकारी निदेशक मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको गृह तथा कानुन मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । आइतबार, असोज ५, २०८२भर्खरै
- अन्तरिम सरकारको मन्त्री बन्न खरेल, मिश्र र सिन्हाको नाम सिफारिस
- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्दा खेदिएका एआईजी मनोज केसीलाई सीआईबी प्रमुखको जिम्मेवारी
- जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना छानबिन गर्न कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन
- हटाइए विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य
- २ हजारभन्दा बढी गोलीका खोकासहित २ पक्राउ
- सजाइयो शक्ति पीठहरु(तस्बिरहरु)
- काठमाडौँ महानगरले दुर्गमका ३५ पालिकालाई एम्बुलेन्स वितरण गर्ने
- नागढुंगा–सिस्नेरी सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री घिसिङको निर्देशन
