नेभिगेशन
समाज

प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक चलाउन सहमति नजुटेपछि बुधबार दिउँसो एक बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए। आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रतिपक्षी दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्ने माग  यथावत राखेपछि बैठक बस्न नसकेको हो । 
 
सभामुख घिमिरेले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकसँग बैठक गरे पनि सहमति नजुटेपछि बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को आज संसद् भवन सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा नआएसम्म बैठक चल्न नदिने निर्णय गरेको थियो ।

Ncell
Extreme Energy

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १७ अर्ब नाघ्यो

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १७ अर्ब नाघ्यो

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार  कोषका विभिन्न खातामा आज राति ८ः०० बजेसम्म मौज्दात रकम रु १७ अर्ब ६ करोड ८० लाख ४१ हजार ४६४ पुगेको छ ।
बीपी र प्रदीप गिरिको वैचारिक विरासत बोकेर महामन्त्रीको मैदानमा शंकर तिवारी

बीपी र प्रदीप गिरिको वैचारिक विरासत बोकेर महामन्त्रीको मैदानमा शंकर तिवारी

कांग्रेसको नेतृत्वका लागि मैदानमा उत्रिएका तिवारीको परिचय भने परम्परागत अर्थमा ‘राजनीतिक नेता’को भन्दा केही फरक छ । उनलाई लामो समयसम्म कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ताले नेताभन्दा बढी राजनीतिक अध्येता, लेखक,...
चोलेन्द्रको घरमा मारिएको छापा सरकारी निकायको नियमित कामः सरकार

चोलेन्द्रको घरमा मारिएको छापा सरकारी निकायको नियमित कामः सरकार

चोलेन्द्रको घरमा तलासीबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘सरकारी निकायले आफ्नो नियमित कामहरु गरिरहेको छ । थप केही खुलाउन आवश्यक भए सम्पत्ति शुद्धिकरण वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खुल्छ ।...
सरकारले ल्यायो भूमि, वन र विपद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश

सरकारले ल्यायो भूमि, वन र विपद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भएका १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ।