नेभिगेशन
समाज

यात्रु बोक्ने सार्वजनिक बसलाई व्यवसायीले रोक्न खोजेपछि... (तस्विरहरु)

काठमाडौँ । जडीबुटीस्थित अरनिको बसपार्कमा यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातले बन्दको समयमा यात्रु बोकेको भन्दै रोक्ने र यात्रु झार्ने गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । बन्दको समयमा यात्रु बोकेका सार्वजनिक बसहरुलाई रोकी यात्रु झार्ने काम गरेपछि केही व्यवसायीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ, जसका कारण प्रहरी र यातायात व्यवसायीबीच तनावको अवस्था समेत सृजना भएको  छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

bus-rokna-khojepaxi-7-1748956075.jpg

Ncell
Extreme Energy

bus-rokna-khojepaxi-8-1748956075.jpg

bus-rokna-khojepaxi-5-1748956073.jpg

bus-rokna-khojepaxi-6-1748956073.jpg

bus-rokna-khojepaxi-3-1748956072.jpg

bus-rokna-khojepaxi-4-1748956072.jpg

bus-rokna-khojepaxi-2-1748956070.jpg

bus-rokna-khojepaxi-1-1748956070.jpg

 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १७ अर्ब नाघ्यो

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १७ अर्ब नाघ्यो

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार  कोषका विभिन्न खातामा आज राति ८ः०० बजेसम्म मौज्दात रकम रु १७ अर्ब ६ करोड ८० लाख ४१ हजार ४६४ पुगेको छ ।
बीपी र प्रदीप गिरिको वैचारिक विरासत बोकेर महामन्त्रीको मैदानमा शंकर तिवारी

बीपी र प्रदीप गिरिको वैचारिक विरासत बोकेर महामन्त्रीको मैदानमा शंकर तिवारी

कांग्रेसको नेतृत्वका लागि मैदानमा उत्रिएका तिवारीको परिचय भने परम्परागत अर्थमा ‘राजनीतिक नेता’को भन्दा केही फरक छ । उनलाई लामो समयसम्म कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ताले नेताभन्दा बढी राजनीतिक अध्येता, लेखक,...
चोलेन्द्रको घरमा मारिएको छापा सरकारी निकायको नियमित कामः सरकार

चोलेन्द्रको घरमा मारिएको छापा सरकारी निकायको नियमित कामः सरकार

चोलेन्द्रको घरमा तलासीबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘सरकारी निकायले आफ्नो नियमित कामहरु गरिरहेको छ । थप केही खुलाउन आवश्यक भए सम्पत्ति शुद्धिकरण वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खुल्छ ।...
सरकारले ल्यायो भूमि, वन र विपद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश

सरकारले ल्यायो भूमि, वन र विपद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भएका १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ।