भिजिट भिसा प्रकरणमा राज्य व्यवस्था समितिमा गृहमन्त्रीले दिएनन् जवाफ, संसदमै बोल्न पाउनुपर्ने माग

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफुले संसदमा नै जवाफ दिन पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

Watch On

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सांसदहरुले भिजिट भिसा प्रकरणका बिषयमा प्रश्न उठाएपछि मन्त्री लेखकले उक्त बिषयमा सदनमा नै बोल्ने र उठेका सवै प्रश्नको जवाफ दिने बताए । अहिले बिमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीहरुमाथि अख्तियारले छानविन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । 

'त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका केही कर्मचारी केही साथीहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको छानबिन र तत् सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरुका बारेमा साथीहरुले जिज्ञासा राख्नुभयो । यो जिज्ञासा, यो प्रश्न यस समितिका साथीहरुलाई मात्रै भएको भए म यहीँ जवाफ दिएर जान्थेँ । यो विषयमा सदनमा अरु साथीहरुलाई पनि जिज्ञासा भएको हुनाले मेरो प्रार्थना के छ भने हाउसमा बोल्न पाऊँ । यो सबै उठेका प्रश्नको एकैचोटी जवाफ दियोभने अरु साथीहरुको पनि चित्त बुझ्ला ।', गृहमन्त्री लेखकले भने । 

त्यस्तै मन्त्री लेखकले राजावादीको आन्दोलन रोकिएपछि राजतन्त्र समर्थक नेताहरुलाई यसअघि दिइएको सुरक्षाकर्मी पुन खटाइने बताए । सुरक्षाकर्मीहरु आन्दोलनमा खटिनुपर्ने भएकाले उनीहरुलाई फिर्ता बोलाइएको उनको भनाइ छ ।  

मन्त्री लेखकले संविधान बिरोधी काममा नलाग्न आग्रह गर्दै अराजक गतिविधि भए राज्यले आवश्यक कारवाही गर्ने बताए । गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशीताबाट पछि फर्कने कुराले मुलक अन्धकारतर्फ लैजाने उनले बताए ।

बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भिजिट भिसाका बिषयमा बिपक्षीको विरोध भइरहदा अख्तियारमा प्रहरीहरुको अदलबदलले थप आशंका पैदा भएको बताए । उनले भिजिट भिसा प्रकरण गम्भीर बिषय भएकाले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताए । 

त्यस्तै रास्वपा संसद चन्दा कार्कीले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले नैतिकतामा आधारमा राजीनामा दिन सुझाव दिइन् । 

त्यस्तै राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले आफुहरुको आन्दोलनलाई दमन गर्ने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले आफ्ना नेताहरुलाई दिएको सुरक्षा सुविधा नियमविपरित फिर्ता गरिएको गुनासो गरे ।  
तामाङले आफुहरुको आन्दोलनका क्रममा राज्यले दमन गर्दा घाइते भएकाहरुको सरकारले उपचार गर्नुपर्ने माग राखे । बैठकमा नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमाथि आगामी बैठकमा दफावार छलफल हुने जानकारी दिए ।