नेभिगेशन
समाज

विपक्षीले मागेजस्तो गृहमन्त्रीले राजीनामा पनि दिनुहुँदैन, छानबिन समिति पनि बन्दैनः महेश बर्तौला

काठमाडौँ । सत्तापक्ष दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिने र छानबिन समिति पनि नबनाउने अडान लिएको छ । विपक्षी दलहरुले अपरिवक्क ढंगले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका कारण त्यो सम्भव नहुने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । 

बुधबार संसद बैठक स्थगित भएपछि संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै बर्तौलाले गृहमन्त्रीले संंसदबाट जवाफ दिन्छु भन्दा अवसर नदिइनु आपत्तिजनक रहेको बताए । ‘माननीय गृहमन्त्रीज्यूका विषयमा सार्वजनिक रुपमा कसैले प्रश्न गर्यो । त्यो प्रश्नको जवाफ संसदबाट दिन्छु भनेर पटकपटक भन्नुभएको छ । त्यो अवसर विपक्षीले दिइरहनुभएको छैन ।’, बर्तौलाले भने, ‘माननीय गृहमन्त्रीज्यूको राजीनामा पनि हुने कुरा छैन । अहिले उहाँहरुले भनेजस्तो कुनै समिति बन्ने कुरा पनि हुन सक्दैन ।’

त्यस्तै उनले विपक्षी दलहरुले अपरिपक्क माग राखेको बताए । उक्त मागबाट पछि हट्नुपर्ने बर्तौलाको धारणा छ । उनले भने, ‘उहाँहरुले जसरी अपरिपक्क तरिकाले माग राख्नुभयो, विषय राख्नुभयो, उहाँहरुले त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । उहाँहरु त्यो मागबाट पछि हट्नपर्छ । संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न उहाँहरुले भुमिका निभाउनुपर्छ ।’
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता

राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता

उनलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई, नेपालका लागि कतारका राजदूत, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतले स्वागत गरेका थिए ।...
सौराहामा रास्वपाको विस्तारित बैठक: ५ सय बढी प्रतिनिधिको यसरी हुँदै छ व्यवस्थापन

सौराहामा रास्वपाको विस्तारित बैठक: ५ सय बढी प्रतिनिधिको यसरी हुँदै छ व्यवस्थापन

संयोजक ढकालका अनुसार विस्तारित बैठकको ७० प्रतिशत बढी तयारी सकिएको छ । हल व्यवस्थापन, लजिस्टिक व्यवस्थापन लगायतका कामहरू लगभग सकिएका छन् । बिहीबार बाटै प्रतिनिधिहरू चितवन आउने क्रममा...
धरान उपमहानगरले ल्यायो दुई अर्ब २० करोडको बजेट

धरान उपमहानगरले ल्यायो दुई अर्ब २० करोडको बजेट

बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट रु ८० करोड ५३ लाख ६५ हजार, सङ्घीय सरकारबाट अनुदान रु ८९ करोड २९ लाख, प्रदेश सरकारबाट अनुदान रु सात करोड ७३ लाख ४४...