नेभिगेशन
समाज

माधव नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् सांसद माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । काभ्रेको पतञ्जली जग्गाको हद बन्दी छुट प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर अनियमितता गरेको आरोपमा नेपालविरुद्द विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उनको पद निलम्बनको औपचारिकता सभामुखले सदनलाई जानकारी गराएपछि मात्रै हुने भएपनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार भ्रष्टाचार प्रकरणमा उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो । 
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ मा सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको छ ।

Ncell
Extreme Energy

नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित पूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको यो पहिलो पटक हो ।

अख्तियारले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्षनेपाल सहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोकमा पतञ्जलीलाई जग्गा हदबन्दी छुट दिँदा १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

उक्त प्रस्तावमाथिको  सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मौजुदा आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा ऋण लिने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रको...
देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

सरकारले देवानी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको घोटालाको छानबिन अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिएको पहलकदमीमा विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।