नेभिगेशन
समाज

माधव नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् सांसद माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । काभ्रेको पतञ्जली जग्गाको हद बन्दी छुट प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर अनियमितता गरेको आरोपमा नेपालविरुद्द विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो । 

उनको पद निलम्बनको औपचारिकता सभामुखले सदनलाई जानकारी गराएपछि मात्रै हुने भएपनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार भ्रष्टाचार प्रकरणमा उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो । 
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ मा सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित पूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको यो पहिलो पटक हो ।

अख्तियारले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्षनेपाल सहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोकमा पतञ्जलीलाई जग्गा हदबन्दी छुट दिँदा १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता

राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता

उनलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई, नेपालका लागि कतारका राजदूत, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतले स्वागत गरेका थिए ।...
सौराहामा रास्वपाको विस्तारित बैठक: ५ सय बढी प्रतिनिधिको यसरी हुँदै छ व्यवस्थापन

सौराहामा रास्वपाको विस्तारित बैठक: ५ सय बढी प्रतिनिधिको यसरी हुँदै छ व्यवस्थापन

संयोजक ढकालका अनुसार विस्तारित बैठकको ७० प्रतिशत बढी तयारी सकिएको छ । हल व्यवस्थापन, लजिस्टिक व्यवस्थापन लगायतका कामहरू लगभग सकिएका छन् । बिहीबार बाटै प्रतिनिधिहरू चितवन आउने क्रममा...
धरान उपमहानगरले ल्यायो दुई अर्ब २० करोडको बजेट

धरान उपमहानगरले ल्यायो दुई अर्ब २० करोडको बजेट

बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट रु ८० करोड ५३ लाख ६५ हजार, सङ्घीय सरकारबाट अनुदान रु ८९ करोड २९ लाख, प्रदेश सरकारबाट अनुदान रु सात करोड ७३ लाख ४४...