नेभिगेशन
समाज

बजेट अभाव र अख्तियारको चासोका कारण राप्ती नगरपालिकाले हटायो चिकित्सकसहित ७२ कर्मचारी

चितवन । राप्ती नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतको अभाव र अख्तियारको चासोका कारण देखाउँदै ७२ जना दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई  हटाएको छ । त्यसमा चारजना चिकित्सक, एक इन्जिनियरलगायत रहेका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

नगरपालिकाका प्रमुख शम्शेर लामाका अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख, एम्बुलेन्सलगायतका चालकसमेत हटाउनु परेको छ। नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै आजदेखि लागू हुनेगरी सबै ज्यालादारी कर्मचारीलाई कार्यालय नआउन र हाजिरी नगराउन निर्देशन दिएको छ । 

Ncell
Extreme Energy

नगरपालिकाका पशुपन्छी विकास शाखाका प्रमुख शैलेन्द्र भण्डारीद्वारा जारी सूचनामा आन्तरिक आम्दानीको सुनिश्चितता नभएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्रश्न उठाएकाले बाध्य भएर कर्मचारी हटाउनु परेको उल्लेख छ ।

ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय नगरपालिकाको १४औँ नगरसभाबाट गठित सहजीकरण समितिले गरेको हो । समितिले जेठ १९ गते निर्णय गर्दै हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रमुख लामाले ज्यालादारी कर्मचारीलाई करारमा लैजान कार्यपालिकाबाट ‘ओएनएम’ गरेको भए पनि परिषद् हुन नसक्दा निर्णय गर्न नसकिएको बताए । 

गत आर्थिक वर्षदेखि अहिलेसम्म परिषद् हुन सकेको छैन । उनीहरुको चैतसम्म म्याद रहेकामा थप निर्णय गर्न नसक्दा समस्या परेका उनले बताए। नगरपालिकाको सो निर्णयसँगै नगरका स्वास्थ्य संस्था, शाखा–उपशाखा, वडा कार्यालय र कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रको सेवा प्रभावित हुने देखिएको छ । नगरपालिकाले दैनिक मिर्गौला, मुटु र क्यान्सरका बिरामीलाई अस्पताल लैजाने गरेकामा सो कार्यसमेत प्रभावित भएको लामाले जानकारी दिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकोले छिटो प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाउन अध्यादेशमार्फत देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन् ।
प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न १३ देशमा सिफारिस भएका प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ असोज २६ देखि २८ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनः ६२ दिनका ६८ बैठकमा के-के भयाे

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनः ६२ दिनका ६८ बैठकमा के-के भयाे

गत वैशाख २८ गतेदेखि आजसम्म गरी कुल १४५ दिन भए पनि संसदीय कार्य दिन ६२ कायम भएको हो । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दोस्रो अधिवेशनको अन्त्यको घोषणा गर्नुपूर्व अधिवेशनमा...
रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखाको आग्रह– नयाँ घटना आएपछि अघिल्लो पीडा नबिर्सौं

रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखाको आग्रह– नयाँ घटना आएपछि अघिल्लो पीडा नबिर्सौं

रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले नयाँ घटना आउना साथ पुरानो घटना र त्यसले दिएको पीडा नभुल्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् ।