काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू नेपालखबर डटकम र बिजमाण्डु डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशप्रति डिजिटल मिडिया एलाइन्स (डिम्यान)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। एलाइन्सले उक्त आदेश संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता मान्यताको प्रतिकूल भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा मंगलबार अदालतले “निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने” भन्दै, अनलाइन समाचार हटाउन तथा भविष्यमा त्यस्ता समाचार प्रकाशित नगर्न आदेश दिएको थियो। आदेशमा ‘अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचार प्रकाशन नगर्नु, प्रकाशित सामग्री तत्काल हटाउनु’ भन्ने आदेश छ, जसलाई डिजिटल मिडिया एलाइन्सले प्रेसमाथिको अंकुशको संज्ञा दिएको छ।

मिडियामा प्रकाशित सामग्रीप्रति असन्तुष्टि भएमा कानुनी प्रक्रियामा जान सक्ने प्रावधान रहेपनि अदालतबाट समाचार हटाउने आदेशले प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमाथि आघात पुर्‍याएको डिम्यानले जनाएको छ । एलाइन्सले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘मिडियामा प्रकाशित सामग्रीप्रति असन्तुष्टि भएमा संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया अपनाएर समाधान खोज्न सकिने स्पष्ट मार्ग संविधानमा अवस्थित छ। तर अदालतबाट सिधा समाचार हटाउने आदेशले प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमाथि आघात पुर्‍याएको छ।’

एलाइन्सले लोकतान्त्रिक समाजमा प्रेस स्वतन्त्रता एउटा अनिवार्य आधार भएको र सो स्वतन्त्रतामाथि अदालतमार्फत अंकुश लगाउनु संविधानको मर्म विपरीत भएको जनाएको छ। त्यस्तै न्यायालयप्रति सम्मान प्रकट गर्दै आदेशको पुनर्विचार गर्नसमेत डिम्यानले आग्रह गरेको छ।