काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आज सुनाउने भनिएको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको फैसला असार १८ गतेका लागि सारिएको छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा २०७७ र २०७८ सालमा नियुक्त गरिएका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको वैधता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज सुनाउने भनिएको फैसला असार १८ गतेका लागि सारिएको हो । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा रहेको उक्त मुद्दामा आज फैसला आउने भनिए पनि निर्णय सुनाउने मिति २० दिन सरेको हो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी तीन सदस्यको उपस्थिति मात्र भए पनि निर्णय गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेका थिए। सोही आधारमा २०७७ मंसिर ३० गते परिषद्ले ३८ जना पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो, जसमा अधिकांश नियुक्ति संसदीय सुनुवाइबिना भएको थियो।

पछिल्लोपटक २०७८ सालमा संसद विघटन भएपछि थप २० जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। यी सबै नियुक्तिहरू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए।

सुनुवाइको अन्तिम चरणमा पुगेको यो मुद्दाको फैसला अब २०७८ असार १८ गते सुनाइने छ, जसले नेपालको संवैधानिक परिपाटीमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।