समाज
संसदमा रास्वपाको विरोध जारीः वेल अगाडि पलेटी कसेर बसे सांसदहरु (तस्विरहरु)
आइतबार, असार १, २०८२
काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्च स्तरीय छनबिन आयोगको माग गर्दै रास्वपाले संसदमा विरोध जारी राखेको छ ।
Watch On
उनीहरुले रोष्ट्रम अगाडी गएर नारावाजी गरेका छन् । तर सभामुखले पेलेरै बैठक अघि बढाएपछि राप्रपा र नेकपा एकिृकत समाजवादीले यो सही नभएको बताए । राप्रपाले आफ्नै आसनमा उभिएर बिरोध जनाएको थियो ।
त्यसपछि राप्रपाका सांसदहरुले बैठक नै बहिष्कार गरेर संसदबाट बाहिर निस्केका छन् । सभामुखले विपक्षीलाई पेलेरै बैठक अघि बढाएपछि रास्वपा सांसदहरु वेल अगाडि पलेटी बसेर बसेका छन् ।
तस्विरहरु
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार १, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1786631949.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
बागमतीका मुख्यमन्त्रीमा दिएकाे समर्थनलाई मान्यता नदिन राप्रपा केन्द्रको पत्र
बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेका किरण थापामगरले राप्रपाको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा पेस गरेको दाबीलाई राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ । बुधबार, भदौ ३, २०८३
पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीका बीचमा असमझदारी छैनः रवि लामिछाने
पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीका बीचमा कुनै असमझदारी छैन’ सभापति लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले भनिन् ‘जे हल्ला चलाइएको छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन।’ बुधबार, भदौ ३, २०८३
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ७ वटै प्रदेश र १५ जिल्ला शाखालाई स्पष्टीकरण सोध्यो
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विधानविपरीत गतिविधि गरेको तथा वैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै ७ वटै प्रदेश समिति र १५ वटा जिल्ला शाखा समितिहरूलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। बुधबार, भदौ ३, २०८३
रास्वपा संसदीय दलमा के के भयो छलफल ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको बैठकले विधान संशोधन कार्यदल बनाएको छ । बुधबार, भदौ ३, २०८३भर्खरै
- बागमतीका मुख्यमन्त्रीमा दिएकाे समर्थनलाई मान्यता नदिन राप्रपा केन्द्रको पत्र
- पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीका बीचमा असमझदारी छैनः रवि लामिछाने
- नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ७ वटै प्रदेश र १५ जिल्ला शाखालाई स्पष्टीकरण सोध्यो
- रास्वपा संसदीय दलमा के के भयो छलफल ?
- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कडाइ– एनसेललाई स्पष्टीकरण, अवैध वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन
- बालेन शाह नेतृत्वको सरकारपछि सरकारी कार्यालयमा अनुशासन अनुगमन तीव्र, ११ हजार कर्मचारी कारबाहीको दायरामा
- बागमतीमा एमालेको सरकार गठनको दाबी, किरण थापामगरले बुझाए ६३ सांसदको हस्ताक्षर
- रास्वपाले संसदीय दलको विधान संशोधन गर्न बनायो कार्यदल
