ठुला दल र साना दलको संसद्मा बराबर हैसियत छ, जबरजस्ती संसद् नचलाइयोस् : राप्रपा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसद्मा सबै दल र सांसदको बराबर हैसियत हुने भएकाले कुनै दल र सांसदको सहमतिबिना संसद् बैठक नचलाउन आग्रह गरेका छन् । संसद्को आकस्मिक समयमा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्देनले सभामुख एक सिटको पनि र सय सिटको पनि अभिभावक भएका कारण सबैको आवाजलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

आफूहरूले भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर संसद्मा आन्दोलन गरिरहेको समयमा जबरजस्ती संसद् चलाउनु न्यायसङ्गत नभएको उनले बताए । लिङ्देनले नेपालको निर्वाचन प्रक्रियाअनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सांसदलाई सभामुखले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए । 

यस्तो छ लिङ्देनको अभिव्यक्ति: 

सम्माननीय महोदय, हामीले निर्वाचन प्रणाली नै यस्तो बनायौँ, जुन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले, अपवादको रूपमा बाहेक बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन। सबै विचारहरूले यहाँ उपस्थित हुन पाउने, एक सिट मात्रै भएको राजनैतिक दलले पनि प्रतिनिधित्व गर्न पाउने गरी त्यो निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था छ। त्यस कारण, यो संसद्मा एक सय सिट भएको पार्टी र एक सिट मात्रै भएको पार्टीको पनि उतिकै मर्यादा र उतिकै हैसियत हुन पाउँदछ। गणितमा फरक होला, सरकार बनाउने कुरामा फरक होला, तर कुनै पनि विचारलाई निषेध गर्न नपाइने गरी निर्वाचन प्रणाली बनाइएको छ। तर जसले यो निर्वाचन प्रणाली बनायो, उसैले यो विधिलाई उल्लङ्घन गर्न हुन्न। त्यस कारण, अहिले यो संसद्मा जे कुरा भइराखेको छ, म सभामुख महोदयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख संसद्को अभिभावक हो, र सभामुख एक सिटको पनि र सय सिटको पनि अभिभावक हो। संसद्मा दुई वटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलहरूले महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्नो फरक मत राखिराखेका छन्, र विरोध जारी राखेको बेला, जबरजस्त संसद् अगाडि बढाउनु संसदीय मर्यादाका दृष्टिकोणले पनि उचित हुँदैन र सभामुख स्वयमका लागि पनि यो अरूले राम्रो देख्ने विषय होइन। त्यस कारण, समस्या समाधान नभईकन संसद् अवरुद्ध भइराखेको बेला जबरजस्त संसद् बढाउने काम नगरोस्, नहोस् भन्ने कुरा म सभामुख महोदयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, र जबसम्म जबरजस्त यस प्रकारको संसदलाई अगाडि बढाउने काम भइराख्छ, यो कर्मकाण्डमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहभागी हुँदैन। हामी बहिष्कार गर्छौं।

त्यस्तै उनले राप्रपाले गरेको संसद् बहिस्कारको समयको आफूहरूले भत्ता नलिने घोषणा समेत गरेका छन् ।