नेभिगेशन
मुख्य समाचार

रविन्द्र मिश्रलाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तारादेवी महर्जनको इजलासले मिश्रलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको अदालतका सुचना अधिकारी दिपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

तीनकुने प्रकरणमा धरौटीमा रिहा भएका मिश्रले यसअघिको थुनछेक बहसमा उपस्थित भएका थिएनन् । उनी उपस्थित नभएपछि प्रहरीले उनका कानुन व्यवसायीलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । यद्यपी काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जरिवाना नतिराउन आदेश दिएको थियो । 

त्यसपछि आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका उनको बयानपछि थुनछेक बहस भएको थियो । थुनछेक बहसपश्चात उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको हो । 

यस अघि ५० दिन हिरासत बसेका मिश्र, सर्वोच्च अदालतको बन्दीप्रत्यक्षकरणको आदेश पछि हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
नयाँ पुस्तालाई मतदाता परिचयपत्र बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह

नयाँ पुस्तालाई मतदाता परिचयपत्र बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह

प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार भिडियो सन्देश दिँदै हामी नागरिकको विवेक सही रूपमा प्रयोग गर्नका लागि आधिकारिक रूपमा मतदाता परिचयपत्र हुनुपर्ने विषयलाई स्मरण गराएकी हुन ।
लोकतन्त्र द्वन्द्वमा होइन संवादमा बलियो हुन्छः राष्ट्रपति पौडेल

लोकतन्त्र द्वन्द्वमा होइन संवादमा बलियो हुन्छः राष्ट्रपति पौडेल

प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुखसँग शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा उहाँले जनताको आवाज सुनेर लोकतान्त्रिक आचारणलाई जीवनमा अङ्गाल्न जरुरी भएको बताए...
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइ (तस्बिहरहरु)

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइ (तस्बिहरहरु)

यसबाट दैनिक करिब ५ सय लाइसेन्स छपाई हुने जनाइएको छ । ६ महिनाभित्र सबै बाँकी लाइसेन्स छापेर सेवाग्राहीहरूलाई वितरण गर्ने योजना रहेको छ । ठप्प प्रायः अवस्थामा रहेको...
आफुहरुको सुविधा घटाउने सरकारको निर्णयप्रति संसद् र प्रदेशका पदाधिकारी असन्तुष्ट

आफुहरुको सुविधा घटाउने सरकारको निर्णयप्रति संसद् र प्रदेशका पदाधिकारी असन्तुष्ट

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरुको संयुक्त बैठकमा उनीहरुले मितव्ययिताका नाममा अत्यावश्यक सुविधा घटाउने काम गरेको भन्दै असुन्तुष्टि जनाएका हुन् ।