रास्वपाको स्पष्टीकरणः 'संसद् रोक्न होइन, पीडितको न्यायका लागि आन्दोलन गरेका हौं'

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफूहरूले संसद अवरुद्ध गर्नका लागि नभई भीजिट भिसा प्रकरणका पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर संसदमा आन्दोलन गरेको बताएको छ । पार्टीले बुधबार एक विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै भिजिट भिसाको दुरुपयोग मार्फत् भइरहेको मानव तस्करी जस्तो सङ्गठित अपराध विकराल समस्या रहेको र त्यसको समाधानका लागि प्रदर्शन गरेको जनाएको छ । 

‘भिजिट भिसाको दुरुपयोग मार्फत् मानव तस्करी जस्तो सङ्गठित अपराध विकराल समस्या हो। यसको समाधानको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सदन, सङ्गठन र समाज मार्फत् यो समस्याको निराकरण र संलग्नहरूलाई कानुनी कारवाहीको लागि माग राखेको सबैलाई जानकारी नै छ।’, पार्टीले भनेको छ । 

त्यस्तै रास्वपाले गत जेठ १४ गते ‘भिजिट भिसा र मानव तस्करीसँग सम्बन्धित प्रकरणको कारण ठगिएको कोही हुनुहुन्छ भने, प्रमाणसहित सम्पर्क गर्नुहोस्’ भन्दै अभियान सञ्चालन गरेको र त्यसमा २ हजार जना पीडित आफूहरुको सम्पर्कमा आएको बताएको छ । ‘त्यो क्रममा भर्चुअल र फिजिकल माध्यमबाट २ हजार भन्दा धेरै पीडित नेपाली नागरिक सम्पर्कमा आउनुभयो।’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ । 

त्यस्तै पछिल्लो समय सांसद सुमना श्रेष्ठको निर्देशनमा नक्कली उजुरी दर्ता गरिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको भन्दै पार्टीले ती समाचारहरूलाई “विषयान्तरण गर्ने नियोजित प्रयास” भनेको छ। रास्वपाले संसद्को रोष्ट्रमबाट गृहमन्त्रीले पीडितहरूलाई दिएका भनिएका धम्की र त्यसपछिका आरोपहरू एउटै योजनाअन्तर्गत आएको बताएको छ । पार्टीले भनेको छ, “सांसद श्रेष्ठले निर्देशन दिएको भनेर आएको समाचार गलत छ। यस प्रकारको व्यवहार पार्टीले समर्थन गर्दैन।” 

त्यस्तै पार्टीमा आबद्ध कुनै व्यक्तिको संलग्नता भए/नभएको यकिन गर्न पार्टीले केन्द्रीय सदस्य सांसद प्रा. डा. चन्दा कार्की भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमीरे र पूर्व एसएसपी लव बिष्ट सदस्य छन्।

१८ वर्ष र १४ गृहमन्त्रीको छानबिन माग
रास्वपाले वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकको मात्रै नभएर पछिल्ला १८ वर्षमा रहेका सबै १४ गृहमन्त्रीको पनि छानबिन हुनुपर्ने माग राखेको छ। पार्टीले मानव तस्करीविरुद्धको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने पनि बताएको छ । 
“हाम्रो राजनीतिक प्राथमिकता कुनै व्यक्तिविशेषलाई लक्ष्यित गर्नु होइन,” पार्टीको आधिकारिक धारणा वक्तव्यमा भनिएको छ।