मकवानपुर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठको निर्देशनमा पत्रकारहरुलाई रिपोर्टिङ गर्न निषेध गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मकवानपुर जिल्ला समितिले शुक्रबार भिजिट भिसा प्रकरणसम्बन्धी ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई बुझाउने कार्यक्रमको भिडियो खिच्न रोक लगाइएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा संवेदनशील विषय पनि हुने भएकाले आवश्यक नै भए फोटोसम्म खिच्ने तर ज्ञापनपत्रको व्यहोरा पढेको दृश्य भिडियो नखिच्न भनिएको रास्वपाका बागमती प्रदेश र्याट विभाग सदस्य राममणी न्यौपानेले बताएका छन् । न्यौपानेका अनुसार निक्कै अनुरोध पछि एउटा फोटो चाहि खिच्न दिइएको थियो । 

त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गत बुधबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष सविन न्यौपाने उपर वडा कार्यालयमै साङ्घातिक आक्रमणको विषयमा स्थानीय प्रशासनलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन गएको विषयको समेत भिडियो, फोटो खिच्न पत्रकारहरुलाई रोक लगाईएको थियो । उक्त दृश्य कैद गर्न पुगेका सञ्चारकर्मीलाई सुरक्षाकर्मीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा प्रवेश मै रोक लगाएको रातोपाटी डटकमका पत्रकार गणेश दुलालले बताएका छन् । 

दुलालका अनुसार गृहको परिपत्र भन्दै प्रशासनले सञ्चारकर्मीमाथि रोक लगाएको हो । रिपोर्टिङका लागि पुगेका रातोपाटी डटकमसहित नेपाल टेलिभिजनकी भावना रिजाल, हिमालयन टेलिभिजनकी जमुना तामाङ, कान्तिपुर दैनिकका सुवास विडारीसहितको पत्रकारको समूहलाई प्रशासनले रोक लगाएको थियो । कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार तथा प्रेस युनियन मकवानपुरका अध्यक्ष सुवास विडारीले आफूसहित अन्य साथीहरु रिपोर्टिङका लागि पुगेको भएपनि पत्रकारलाई तोकेरै रोक लगाइएको, प्रशासन भित्र भिडियो खिच्न निषेध गरिएको बताएका छन् । भिडियो, फोटो खिच्न नपाएको विषयमा केहीबेर विवाद समेत भएको उनको भनाई छ । पत्रकारहरुलाई भित्र प्रवेशमै रोक लगाएको प्रति पत्रकार सम्वद्ध संघसंगठनहरुले प्रशासनको कार्यप्रति विरोध गर्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन् । 

यस विषयमा सिधाकुरासँगको सम्वादमा मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद कँडेलले सुरक्षा सम्वेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै कार्यकक्षकै भिडियो नखिच्न मात्रै अनुरोध गरिएको, आग्रह पूर्वाग्रह नरहेको दाबी गरेका छन् । ज्ञापनपत्र, ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन ठूलो संख्यामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएकोले प्रजिअको कार्यकक्षमा नअट्दा कतिपय साथीहरुलाई बाहिरै बस्न भनिएको त्यसमा भूलबस पत्रकार साथीहरु परेकोले अब देखि यस्तो नहुने बताएका छन् । 

‘सार्वजनिक पद धारण गरेर नागरिकका सरोकारका विषयमा पत्रकार÷संचारकर्मीहरुलाई विभिन्न बहाना गर्दै कर्तव्य पालनामा रोक्नु नेपालको संविधान र सञ्चार ऐन विरुद्धको गतिविधि हुने उल्लेख छ । ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (२) (क), १९, २७ र ३५ (४) ले सञ्चारकर्मीलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना प्राप्तिको अधिकार र निष्पक्ष प्रेसको प्रत्याभूति गरेको छ र सञ्चारकर्मी सुरक्षा नीति, २०७३ र फौजदारी संहिता, २०७४ का प्रावधानले पेशागत काममा अवरोध पु¥याउने जस्ता क्रियाकलापलाई दण्डनीय मानेको छ ।