रास्वपाको ज्ञापनपत्र र काँग्रेसले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको भिडियाे खिच्न मकवानपुर प्रशासनको रोक

मकवानपुर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठको निर्देशनमा पत्रकारहरुलाई रिपोर्टिङ गर्न निषेध गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मकवानपुर जिल्ला समितिले शुक्रबार भिजिट भिसा प्रकरणसम्बन्धी ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई बुझाउने कार्यक्रमको भिडियो खिच्न रोक लगाइएको हो ।

Watch On

ज्ञापनपत्रमा संवेदनशील विषय पनि हुने भएकाले आवश्यक नै भए फोटोसम्म खिच्ने तर ज्ञापनपत्रको व्यहोरा पढेको दृश्य भिडियो नखिच्न भनिएको रास्वपाका बागमती प्रदेश र्याट विभाग सदस्य राममणी न्यौपानेले बताएका छन् । न्यौपानेका अनुसार निक्कै अनुरोध पछि एउटा फोटो चाहि खिच्न दिइएको थियो । 

त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गत बुधबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष सविन न्यौपाने उपर वडा कार्यालयमै साङ्घातिक आक्रमणको विषयमा स्थानीय प्रशासनलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन गएको विषयको समेत भिडियो, फोटो खिच्न पत्रकारहरुलाई रोक लगाईएको थियो । उक्त दृश्य कैद गर्न पुगेका सञ्चारकर्मीलाई सुरक्षाकर्मीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा प्रवेश मै रोक लगाएको रातोपाटी डटकमका पत्रकार गणेश दुलालले बताएका छन् । 

दुलालका अनुसार गृहको परिपत्र भन्दै प्रशासनले सञ्चारकर्मीमाथि रोक लगाएको हो । रिपोर्टिङका लागि पुगेका रातोपाटी डटकमसहित नेपाल टेलिभिजनकी भावना रिजाल, हिमालयन टेलिभिजनकी जमुना तामाङ, कान्तिपुर दैनिकका सुवास विडारीसहितको पत्रकारको समूहलाई प्रशासनले रोक लगाएको थियो । कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार तथा प्रेस युनियन मकवानपुरका अध्यक्ष सुवास विडारीले आफूसहित अन्य साथीहरु रिपोर्टिङका लागि पुगेको भएपनि पत्रकारलाई तोकेरै रोक लगाइएको, प्रशासन भित्र भिडियो खिच्न निषेध गरिएको बताएका छन् । भिडियो, फोटो खिच्न नपाएको विषयमा केहीबेर विवाद समेत भएको उनको भनाई छ । पत्रकारहरुलाई भित्र प्रवेशमै रोक लगाएको प्रति पत्रकार सम्वद्ध संघसंगठनहरुले प्रशासनको कार्यप्रति विरोध गर्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन् । 

यस विषयमा सिधाकुरासँगको सम्वादमा मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद कँडेलले सुरक्षा सम्वेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै कार्यकक्षकै भिडियो नखिच्न मात्रै अनुरोध गरिएको, आग्रह पूर्वाग्रह नरहेको दाबी गरेका छन् । ज्ञापनपत्र, ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन ठूलो संख्यामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएकोले प्रजिअको कार्यकक्षमा नअट्दा कतिपय साथीहरुलाई बाहिरै बस्न भनिएको त्यसमा भूलबस पत्रकार साथीहरु परेकोले अब देखि यस्तो नहुने बताएका छन् । 

‘सार्वजनिक पद धारण गरेर नागरिकका सरोकारका विषयमा पत्रकार÷संचारकर्मीहरुलाई विभिन्न बहाना गर्दै कर्तव्य पालनामा रोक्नु नेपालको संविधान र सञ्चार ऐन विरुद्धको गतिविधि हुने उल्लेख छ । ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (२) (क), १९, २७ र ३५ (४) ले सञ्चारकर्मीलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना प्राप्तिको अधिकार र निष्पक्ष प्रेसको प्रत्याभूति गरेको छ र सञ्चारकर्मी सुरक्षा नीति, २०७३ र फौजदारी संहिता, २०७४ का प्रावधानले पेशागत काममा अवरोध पु¥याउने जस्ता क्रियाकलापलाई दण्डनीय मानेको छ ।