मुकुललाई निर्वाचन आयोगले दिएको पत्रमा के छ ? रास्वपाले के भन्छ ?

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को हालसम्मको अद्यावधिक विवरणमा डा। मुकुल ढकालकै नाम महामन्त्रीको रूपमा कायम रहेको जानकारी दिएको छ । पार्टीको साधारण सदस्यसमेतबाट निष्कासित भइसकेका ढकालले आयोगसँग सो विवरण माग गरेपछि आयोगले २०८० चैत २० मा अद्यावधिक भएको विवरणपछि कुनै परिवर्तन नभएको पत्र दिएको छ । 

Watch On

आयोगबाट पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, “रास्वपा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको हेरफेर विवरण अन्तिमपटक २०८० चैत २० मा अद्यावधिक भएको देखिन्छ। त्यसपछि हालसम्म कुनै थप अद्यावधिक भएको अभिलेख छैन।”

उक्त मितिमा आयोगले १३ जना पदाधिकारी र ५ जना सदस्यहरूको विवरण अद्यावधिक गरेको थियो। यी विवरणहरू महोत्तरीको जलेश्वरमा २०८० मंसिर ११ देखि १३ गतेसम्म बसेको पार्टी बैठकको निर्णयको आधारमा आयोगमा पेश गरिएको थियो।

तर, २०८१ भदौमा बसेको सचिवालय बैठकले डा.ढकाललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासनको निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको अद्यावधिक आयोगमा नपुगेकाले ढकाल कानुनी रूपमा अझै महामन्त्री रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।

त्यही दाबीलाई आधार बनाउँदै डा.ढकालले पार्टी उपसभापतिहरू डिपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेसँग केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने विषयमा छलफलका लागि समय माग गरेका छन्। उनले शुक्रबार पत्र पठाउँदै लेखेका छन्, “म महामन्त्री तथा प्रवक्ताको हैसियतले हालसम्म कार्यरत छु भन्ने विषय निर्विवादित रूपमा प्रमाणित भएको छ।”

पार्टी सभापति रवि लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बेला नेतृत्व रिक्तजस्तै रहेको भन्दै ढकालले पार्टीको केन्द्रीय बैठक बोलाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले पार्टी विधानको धारा २४ को उपधारा ३ को ख बमोजिम सभापतिको परामर्शमा महामन्त्रीले बैठक बोलाउने व्यवस्था भए पनि अहिले उपसभापतिको परामर्शमा बैठक बोलाउनु पर्ने तर्क गरेका छन्। 

यता रास्वपाले डा.ढकाललाई दिएको पत्र बारे निर्वाचन आयोगले औपचारिक जवाफ दिनु पर्ने बताएको छ । रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार रास्वपाले २०८१  साउन १७ गतेनै पदाधिकारी हेरफेरको निवेदन आयोगमा पेश गरेको थियो ।

प्रवक्ता झाले रास्वपाले पदाधिकारी परिर्वतनको आधिकारिक निवेदन गरिसकेपछि सो सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी आयोगको नै भएको बताउँछन् । उनले अहिलेसम्म रास्वपा पेश गरेको विवरण किन अद्यावधिक गरिएन भन्ने जवाफ आयोगले नै दिनु पर्ने बताए ।