नेभिगेशन
समाज

२०४६ पछिका सत्तासीनहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग बनाउनुपर्छ: महामन्त्री थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले शक्तिशाली छानबिन आयोग बनाएर २०४६ को जनआन्दोलनपछि वडादेखि केन्द्रसम्म सत्तामा बसेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्ताव पार्टीबाटै पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

नेपाल विद्यार्थी सङ्घ दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क समितिले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले देशले विश्वास गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा शक्तिशाली छानबिन आयोग बनाएर २०४६ पछि विभिन्न तहमा रहेका प्रत्येक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।

छानबिन गर्दा जो–जो परे पनि त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ भनेर कांग्रेसले भन्न सके मात्रै अहिलेको पुस्ताले कांग्रेसलाई विश्वास गर्ने उनले बताए । थापाले अहिलेका पुस्ताहरूको गुनासोलाई सम्बोधन नगरेसम्म उनीहरुकोबीचमा जान नसक्ने धारणा राखे । उनले जुनसुकै कुरामा चित्त नबुझे पनि अव उपरान्त विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नगर्ने, कालो मोसो नदल्ने, तोडफोड नगर्ने सङ्कल्प नेविसंघले गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

थापाले नयाँ पुस्ताले मुलुकको नेतृत्वमा नयाँ मान्छे र नयाँ दृष्टिकोण खोजिरहेको बताए । अबको निर्वाचनमा नयाँ पुस्ता नै निर्णायक शक्ति रहेकाले उनीहरूको भावनालाई बुझ्दै पार्टी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता

राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता

उनलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई, नेपालका लागि कतारका राजदूत, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतले स्वागत गरेका थिए ।...
सौराहामा रास्वपाको विस्तारित बैठक: ५ सय बढी प्रतिनिधिको यसरी हुँदै छ व्यवस्थापन

सौराहामा रास्वपाको विस्तारित बैठक: ५ सय बढी प्रतिनिधिको यसरी हुँदै छ व्यवस्थापन

संयोजक ढकालका अनुसार विस्तारित बैठकको ७० प्रतिशत बढी तयारी सकिएको छ । हल व्यवस्थापन, लजिस्टिक व्यवस्थापन लगायतका कामहरू लगभग सकिएका छन् । बिहीबार बाटै प्रतिनिधिहरू चितवन आउने क्रममा...
धरान उपमहानगरले ल्यायो दुई अर्ब २० करोडको बजेट

धरान उपमहानगरले ल्यायो दुई अर्ब २० करोडको बजेट

बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट रु ८० करोड ५३ लाख ६५ हजार, सङ्घीय सरकारबाट अनुदान रु ८९ करोड २९ लाख, प्रदेश सरकारबाट अनुदान रु सात करोड ७३ लाख ४४...