नेभिगेशन
समाज

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणः पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको बयान सकियो, थुनछेक बहस हुँदै

काठमाडौँ । पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको विशेष अदालतमा बयान सकिएको छ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बुधबार न्यायाधीश तेज नारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा नेपालको बयान सम्पन्न भएको हो।

Ncell
Extreme Energy

बयानपछि सुरु हुने थुनछेक बहसमा नेपाल पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, टीकाराम भट्टराईलगायत प्रारम्भिक बहसमा सहभागी हुनेछन् । उनका पक्षबाट झन्डै १५० वकिलले वकालतनामा दर्ता गराएका छन्। तर आजै बहस टुंग्याउने तयारी अनुसार सीमित अधिवक्ताले मात्रै बहस गर्ने बताइएको छ।

उता, अख्तियारको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहसको अगुवाइ गर्ने भएका छन् । पन्तलाई आयोगले निजी वकिलका रूपमा नियुक्त गरेको हो।

नेपालमाथि जेठ २२ गते पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा प्रदान गरिएको जग्गा निजी स्वामित्वमा बिक्री गर्न अनुमति दिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। थुनछेक बहस आजै सकिने सम्भावना छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
दसैँमा अधिकांश समय मौसम सफा रहने

दसैँमा अधिकांश समय मौसम सफा रहने

दसैँमा अधिकांश समय मौसम सफा रहने देखिए पनि केही ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद् विनोद पोखरेलले बताएका छन्।
कोरला नाकाबाट भित्रिएका २ हजार ५०० भन्दा बढी इभी रोकिए मुस्ताङमै

कोरला नाकाबाट भित्रिएका २ हजार ५०० भन्दा बढी इभी रोकिए मुस्ताङमै

बाढीपहिरोले बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध भएपछि चीनको कोरलानाकाबाट नेपाल भित्रिएका दुई हजार ५०० भन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मुस्ताङमै रोकिएका छन् ।
नेपाल सर्वाधिक मतसहित मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा निर्वाचित

नेपाल सर्वाधिक मतसहित मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा निर्वाचित

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ ।
दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका १०९ सामुदायिक विद्यालयमा साढे ६ अर्ब लगानी गर्दै सरकार

दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका १०९ सामुदायिक विद्यालयमा साढे ६ अर्ब लगानी गर्दै सरकार

सरकारले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत देशभरका १०९ सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।