नेभिगेशन
समाज

यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु

काठमाडौँ । सरकारले सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरीक्षकहरू कालीदास धौवजी र कुमार न्यौपानेको पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

यही असार ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उक्त जानकारी दिए । 
    
बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणका सम्बन्धमा छानबिन गर्न नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहने गरी सात सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति, २०८२ गठन गरेको छ । 
    
त्यसैगरी सरकारले उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन परिषद् आदेश, २०८२ स्वीकृत गर्ने, यही असार १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म स्पेनको सेभिल्लामा आयोजना हुने अनलकिङ वाटर एन्ड स्यानिटेशन फाइनान्सिङ थ्रु द हेड्स अफ स्टेट इनिसिएटिभ विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन खानेपानीमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । 
     
मन्त्री गुरुङका अनुसार यही असार १३ गतेदेखि २९ गतेसम्म इटालीको रोममा आयोजना हुने एफएओ सम्मेलनको ४४औँ संस्करण तथा इटाली र जर्मनीमा लगानी बोर्ड नेपालले आयोजना गर्ने लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान, कर्जा असुली न्यायाधीकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सर्त तथा कार्यसञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था, २०८२ स्वीकृत गर्ने, यही असार १४ गते जर्मनीको बोनमा आयोजना हुने ३६औँ नेपाल डे कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
    
बैठकले अन्तरराष्ट्रियस्तरको भलिबल, उसु र कबड्डी प्रतियोगितामा पदक प्राप्त खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक र व्यवस्थापक गरी जम्मा २७ जनालाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गर्नका लागि स्वीकृति दिने, नेपाल सेनाका दुई जना महासेनानीहरूको पदावधि थप गर्ने, एक जना सहायक रथीको उपरथीमा बढुवा गर्ने र दुईजना उपरथीहरूको सरुवा गर्ने पनि निर्णय गरेको जनाइएको छ । 
    
सरकारले यही असार ९ गतेदेखि ११ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनको ल्हासामा आयोजना भइरहेको सिस्टर सिटिज कोअपरेशन एन्ड एक्सचेन्ज मिटिङमा सहभागी हुन पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यलाई स्वीकृति प्रदान समेत गरेको छ । 
    
साथै, उक्त बैठकले अवैतनिक वाणिज्यदूतसम्बन्धी (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने, तथ्याङ्क प्रणाली विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति (२०८१/८२-२०८५/८६) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । 
    
मन्त्री गुरुङका अनुसार निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिव भरतमणि सुवेदीको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिव पदमा माहादेव पन्थको निर्वाचन आयोगको सचिव पदमा शोभाकान्त पौडेलको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको महालेखा नियन्त्रक पदमा र डा खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय रहेको मन्त्री गुरुङले प्रष्ट पारे ।
    
त्यस अवसरमा मन्त्री गुरुङले प्रतिपक्षी दललाई संसद् अवरोधको बाटो छाडेर संसदीय अभ्यासको सम्मान गर्न समेत आग्रह गरे । उनले कुनै व्यक्तिले गरेको गल्तीका कारण मन्त्रीलाई राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आए त्यसले सरकार चलायमान हुन नसक्ने र यसको मर्का जनतालाई पर्ने बताए ।

Ncell
Extreme Energy

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
दसैँमा अधिकांश समय मौसम सफा रहने

दसैँमा अधिकांश समय मौसम सफा रहने

दसैँमा अधिकांश समय मौसम सफा रहने देखिए पनि केही ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद् विनोद पोखरेलले बताएका छन्।
कोरला नाकाबाट भित्रिएका २ हजार ५०० भन्दा बढी इभी रोकिए मुस्ताङमै

कोरला नाकाबाट भित्रिएका २ हजार ५०० भन्दा बढी इभी रोकिए मुस्ताङमै

बाढीपहिरोले बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध भएपछि चीनको कोरलानाकाबाट नेपाल भित्रिएका दुई हजार ५०० भन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मुस्ताङमै रोकिएका छन् ।
नेपाल सर्वाधिक मतसहित मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा निर्वाचित

नेपाल सर्वाधिक मतसहित मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा निर्वाचित

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ ।
दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका १०९ सामुदायिक विद्यालयमा साढे ६ अर्ब लगानी गर्दै सरकार

दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका १०९ सामुदायिक विद्यालयमा साढे ६ अर्ब लगानी गर्दै सरकार

सरकारले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत देशभरका १०९ सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।