काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादीत बिषयमा सहमति जुटाएको छ । 

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले निजि विद्यालयको व्यवस्थापन र बाल विकास शिक्षाका विषयमा सहमति जुटाएको हो । बैठकले निजी विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ । निजी विद्यालयलाई क्रमशः सेवामूलक, लोककल्याणकारी र गैरनाफामूलक बनाएर जाने शिक्षा विधेयकको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको समिति सभापति अम्बर बहादुर थापाले जानकारी दिए । 

त्यस्तै प्रारम्भीक बाल बिकास शिक्षालाई दुई बर्षको बनाउने सहमति भएको छ । स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही बाल विकासमा सिकाइप्रति उत्सुकता र सकारात्मक सोचको विकास गर्न विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्नेगरि सहमति भएको सभापति थापाले जानकारी दिए । 

त्यस्तै ऐन प्रारम्भिक हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा एउटा रहने गरी समायोजन तथा पुनर्वितरण गर्न सक्ने प्रावधान पारित भएको उनले बताए । 

हाल कार्यरत प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षामा बाल विकास सहजकर्तालाई खुला प्रतियोगिताबाट हुने परीक्षामा पहिलो पटक सहभागी हुन उमेरको हद नलाग्ने , सेवा सुविधा स्थानीय तहले तोक्ने र बाल विकास सहजकर्ताका लागि कक्षा १२ उतिर्ण हुनुपर्ने लगाएतका प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । समितिको बैठक शनिबार पनि बोलाइएको छ । शनिबार नै उक्त विधेयक पारित गर्ने समितिको तयारी छ ।