काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जनप्रतिनिधिलाई बदनाम गर्ने काम भएको बताएका छन् । सोमबार सभामुखसँको छलफलपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिदै सभापति खतिवडाले आफूहरुले पास गरेको भन्दा फरक बुँदा थपेर सदनमा विधेयक गएको बताए । उनले समितिमा भएको निर्णयमा एउटा बुँदा थप गरिएको बताए ।

‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीननामा दिएको कर्मचारीको सेवाको अवकास भएको मितिले २ वर्ष अवधी पुरा नभईकन कुनै संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैन भनेर हामीले निर्णय गर्यौँ । त्यसको मुनी एउटा दफा थपिएर पछि सदनमा गएको हामीले फेला पार्यौँ । यो कसको गल्तीबाट भएको छ कसले गर्यो त्यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ’, उनले भने । 

उनले यसलाई संसदमाथिको गम्भीर प्रहार भएको बताएको छन् । ‘यत्रो ठूलो मिस्टेक कानुन बनाउने कुरामा काहीँ पनि हुँदैन ।’

उनले यो विषयलाई छानबिन गनिुपर्ने बताए । उनले आफूमाथि पनि छानबिन गर्न तयार भएको बताए । ‘आज सबै सेक्टरबाट जनप्रतिनिधिहरुलाई बदनाम गर्ने काम भएको छ । त्यसप्रति सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छु । अरु हामी समितिका साथीहरु छलफल गरेर निर्णय गछौँ ।’

राजीनामा माग भएको छ नी भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा खतिवाडाले भने, ‘छानबिन गरौँ न । कर्मचारी म जो छ, त्यो स्टेजमा आउँदाखेरी मेरो गल्ती देखिएको ठाउँमा म तयार छु ।’