काठमाडौं । चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा झुण्डिएको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा आज फैसला हुने भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ सालमा ल्याएका अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को प्रक्रिया संशोधन गरी नियुक्त गरिएका ५२ पदाधिकारीको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासले आज (बुधबार) निर्णय सुनाउन लागेको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले मंगलबारसम्म गहन छलफल गरी निर्णय मस्यौदा तयार पारेको सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ। इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सहभागी छन्।

संविधानको व्याख्या तथा संवैधानिक परिषद्को प्रक्रिया उल्लंघन भएको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, सम्रित खरेललगायतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश ल्याएर संसदको वैधानिक प्रक्रिया विना नियुक्ति गरिएको भन्दै त्यसको बदर माग गरेका थिए।

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्‌को ऐन संशोधन गरी अध्यक्षसहित बहुमतको उपस्थितिलाई गणपूरक मानेर निर्णय गर्ने व्यवस्था ल्याइएको थियो। उक्त व्यवस्था अनुसार २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० मा २० जना गरी ५२ जनालाई नियुक्त गरिएको थियो। सो सिफारिसमा सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए। त्यसपछि अध्यादेश खारेज गरिए पनि नियुक्तिहरू कायमै रहँदा कानुनी जटिलता चुलिएको थियो।

निर्णय सुनाउने मिति यसअघि पनि पटक–पटक सरेको थियो। जेठ २८ मा निर्णय हुने भनिए पनि न्यायाधीशहरूबीच सहमति नजुट्दा असार १८ मा सारिएको थियो।

यस मुद्दामा लामो समयसम्म सुनुवाइ नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको व्यापक आलोचना हुँदै आएको थियो। अन्ततः गत माघ ३० बाट नियमित सुनुवाइका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर संवैधानिक इजलास सक्रिय भएको हो।

यदि सर्वोच्चले नियुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गरेमा ती सबै ५२ पदाधिकारीको पद स्वतः रिक्त हुनेछ र संवैधानिक निकायहरू पुनः गठन गर्नुपर्नेछ।