नेभिगेशन
समाज

कुलिङ पिरियडमा छेडखानीः ७ सदस्यीय विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरिने, नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने

काठमाडौँ । संघीय निजामती विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीको छानविन गर्न विशेष संसदीय समिति गठन गरिने भएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

शनिबार सभामुख निवास बालुवाटारमा सभामुख देवराज घिमिरेसहित बिभिन्न दलका प्रमुख सचेतकबीच भएको छलफलले कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीको छानविन गर्न सात सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । 

Ncell
Extreme Energy

सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुखले विशेष संसदीय समिति गठनको घोषणा गरि अनुमोदन हुने उनले बताए । समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट २–२ जना तथा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट १–१ जना सदस्य रहने र समितिको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने बर्तौलाले जानकारी दिए । उनले संसद्को नियमावलीको नियम १८० बमोजिम गठन हुने समितिलाई छानबिनका लागि १५ दिनको समय दिइने बताए ।

त्यस्तै माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठक अघि सबै दलले समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम उपलब्ध गराउने जानकारी दिए । 

त्यस्तै छलफलमा संसदको आगामी बैठकको क्यालेन्डरका बिषयमा समेत छलफल भएको छ । जस अनुसार असार महिनामा २३, २४, २५, २९, ३० र ३१ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने नेताहरुले जनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
पेट्रोल २०,  डिजेल ३० र एलपी ग्याँसको मूल्य १०० रुपैयाँ घट्यो

पेट्रोल २०, डिजेल ३० र एलपी ग्याँसको मूल्य १०० रुपैयाँ घट्यो

नयाँ मूल्य अनुसार चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्ज क्षेत्रमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १९४ रुपैयाँ ५० पैसा, डिजेल/मट्टितेल प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँ ५० पैसा पर्नेछ ।
कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण सरुवा प्रक्रिया अब अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत

कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण सरुवा प्रक्रिया अब अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत

यस प्रणालीमा सरुवासम्बन्धी आवेदनका लागि फ्ल्यागिङ प्रणाली समेत रहनेछ । यसले दोहोरिने, विशेष निगरानी आवश्यक पर्ने वा थप परीक्षण गर्नुपर्ने आवेदनको सहज पहिचान गर्न सहयोग गर्नेछ। साथै, कर्मचारीले...
महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कंडेलविरुद्धको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कंडेलविरुद्धको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

‘अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रको विषयमा प्रकृतिबाट पूर्ण सुनुवाई गरी निरुपण हुनुपर्ने देखिदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन ।’ आदेशमा भनिएको छ...