सहसचिव प्रदीप परियारलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौँ । सामाखुसी करिडोरअन्तर्गत बसुन्धरादेखि म्हेपीसम्मको ढल निर्माण ठेक्कामा अनियमितता भएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिइएको छ।

बुधबार विशेष अदालतका न्यायाधीश तेज नारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले परियारलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। उनीसँगै मुद्दामा संलग्न महानगरका तत्कालीन निर्देशकहरू बसन्त आचार्य र नमराज ढकाललाई क्रमशः ५०/५० हजार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिइएको छ।

तीनै जना बुधबार अदालतमा उपस्थित भएपछि उनीहरूको बयान र थुनछेक बहस भएको थियो। त्यसपछि अदालतले उनीहरूलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको विशेष अदालतका उपरजिष्टार कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २८ गते प्रदीप परियारसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगका अनुसार ढल निर्माणको ठेक्कामा कम मूल्य कबोल गर्ने ‘समानान्तर सेवा प्रालि’लाई अयोग्य ठहर गराई, बढी मूल्य कबोल गर्ने ‘कल्पवृक्ष–कोहिनुर जेभी’ लाई ठेक्का दिइएको थियो।

अख्तियारको दाबी अनुसार यो प्रक्रियाबाट काठमाडौँ महानगरपालिकालाई ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार २८७ रुपैयाँ ३२ पैसा बराबरको आर्थिक हानि भएको छ।

अख्तियारले प्रतिवादीहरू — निर्देशक रवीनमान श्रेष्ठ, शिवराज अधिकारी, बसन्त आचार्य, नमराज ढकाल, सहायक निर्देशक उत्तम दाहाल, इन्जिनियर जनार्दन गिरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियार — सबैले मिलेमतोमा प्रक्रिया बङ्ग्याएर ठेक्का दिएको आरोप लगाएको छ।

परियार हाल सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक थिए। तर मुद्दा दायर भएसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।