काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति पूर्वन्यायाधीश फोरमले आपत्ति जनाएको छ।

पूर्वन्यायाधीशहरूको संस्थाले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको असार १८ गतेको निर्णयले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई गम्भीर असर पुर्याएको ठहर गरेको हो।

फोरमका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “न्यायपालिकाले आफ्नै स्वतन्त्रता रक्षा गर्न नसकी राजनीतिक छायाँमा पर्ने आम धारणा बनिएको छ।”

२०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख २६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अध्यादेशमार्फत संसदीय सुनुवाइबिनै गरिएका नियुक्तिहरू विवादास्पद रहँदै आएका थिए। ती नियुक्तिविरुद्ध दायर १५ रिटमाथि संवैधानिक इजलासले असार १८ मा फैसला सुनाउँदै नियुक्ति सदर गरेको थियो।

फोरमले उक्त फैसला संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै कार्यकारिणीको निरङ्कुशता बढाउने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्ने बताएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानको धारा २९२(१) मा उल्लेख गरिएको संसदीय सुनुवाइको बाध्यात्मक प्रावधानलाई अध्यादेश वा नियमावलीबाट निस्तेज पार्न सकिन्न। तर, संवैधानिक इजलासले यसैको समर्थन गरेको देखिन्छ, जुन त्रुटिपूर्ण र संविधानविपरीत छ।”

फैसलाको मत विभाजन स्पष्ट नभएको, एक न्यायाधीशले परमादेश जारी गर्नुपर्ने मत राखेको, अरूले सदर गरेको र कतिपयले बदरको राय दिएको अवस्थामा न्यायालयकै निष्कर्ष अन्योलपूर्ण बनेको फोरमको आरोप छ।

फोरमका सदस्य सुवेदीका अनुसार, “सदर वा बदर—के भएको हो भन्ने कुरामा स्पष्टता नआएकोले यो आदेश परस्पर विरोधाभासी भएको छ।”

पूर्वन्यायाधीशहरूले यस्ता गम्भीर संवैधानिक विवादमा लामो समयसम्म निर्णय नगरिएको र मितिहरू पटक–पटक सारिएकोप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, “जनआस्था गुम्न नदिन न्यायपालिकाले स्वयं सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ, नत्र न्यायकर्मीको सक्षमता र न्यायिक मूल्य–मान्यतामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ।”