नेभिगेशन
समाज

माओवादीको प्रश्नः मन्त्रीको घुसको डील बाहिरिएपछि सरकारले एक्सन लिनु पर्छ कि पर्दैन ?

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद सरकार भ्रष्टाचारमा व्यस्त रहेको मुलुक बिचौलियाले चलाईरहेको भन्ने आरोपलाई पुष्टि गर्ने बिभिन्न समाचार आईरहेको बताएकी छिन् । समाचारमा आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अडियोको प्रसंग मन्त्रीको मात्र नभएर प्रधानमन्त्रीको समेत विषय भएको बताइन् । ‘कुनै मन्त्रीको विवाद भए सम्बन्धीत मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सोच्ने विषय हो ।’ 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद राईले यसरी पटक पटक अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि चुप लागेर बस्ने हो भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘मन्त्रीहरुका घुसका डील बाहिरिएपछि सरकारले एक्सन लिनु पर्छ कि पर्दैन ? सरकारका मन्त्रीहरुले नैतिकता देखाउने कुरा त टाढाको विषय बन्दै छ ।’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले म भन्दै छु कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले म घुस पनि लिन्न अरुलाई पनि लिन दिन्न भन्ने टुक्काले पुग्छ कि पुग्दैन ?’

Ncell
Extreme Energy

भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष र मालपोत कार्यालय कास्कीको प्रमुखको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले घुसको डील को अडियो सहितको प्रमाण सिधाकुराले प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको थियो । उनले यी विषयको वास्तविकताबारे प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने भन्दै सभामुखसँग रुलिङको माग गरिन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
चिकित्सक आन्दोलनप्रति एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण

चिकित्सक आन्दोलनप्रति एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण

नेकपा एमालेले वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचाररत बिरामीको निधनपछि उत्पन्न परिस्थिति र त्यसलगत्तै चिकित्सकहरूमाथि भएको भौतिक आक्रमणको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीसहित दलका नेतासँग गरे भेटघाट

सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीसहित दलका नेतासँग गरे भेटघाट

सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाह तथा नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन् ।
दैनिक १,५०० ई–राहदानी उत्पादन, तीन महिनाभित्र प्रणाली स्थिर हुने

दैनिक १,५०० ई–राहदानी उत्पादन, तीन महिनाभित्र प्रणाली स्थिर हुने

राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दै दैनिक करिब १ हजार ५०० वटा राहदानी उत्पादन तथा छपाइ गर्न थालेको जनाएको छ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय

मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले विभिन्न नौ वटा विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।