नेभिगेशन
समाज

‘सूचना माग र पुनरावेदन’ गर्ने  ‘आरटिआई म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ सञ्चालनमा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले नागरिकको सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आजदेखि ‘आरटिआई म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । आयोगमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले सो प्रणालीको प्रारम्भिक चरणको शुभारम्भ गरे।
 
पहिलो चरणमा सङ्घीय मन्त्रालय, संवैधानिक तथा केन्द्रीय आयोग, विभाग वा विभागस्तर कार्यालयसमेतका सूचनालाई सो अनलाइन प्रणालीबाटै माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । माग गरेको सूचना उपलब्ध नगराएमा पुनरावेदनसमेत गर्न सकिने व्यवस्था सो प्रणालीमा राखिएको छ ।
 
उक्त प्रणालीलाई तीनै तहका सरकार, सार्वजनिक निकाय र देशव्यापीरुपमा क्रमशः लागू गर्ने योजना रहेको प्रमुख आयुक्त आचार्यले जानकारी दिए । “अब सूचना माग कर्ताले सम्बन्धित निकायमा इमेल गरिराख्नुपर्दैन”, उनले भने, “यही प्रणालीमार्फत सार्वजनिक निकायबाट सूचना माग गर्न सकिनेछ ।”
 
सो प्रणालीको कार्यान्वयनबाट सूचना माग र प्राप्तिमा सहजीकरण हुनेछ । सूचना माग गर्ने र नपाएमा पुनरावेदनका लागि अपिल गर्न सकिने छ । आयोगले सो प्रणालीबाट सूचना माग गर्ने, सूचना उपलब्ध नगराएमा पुनरावेदन गर्नेलगायत विषयमा सूचनाका हकका अभियान्ताहरुलाई जानकारीसमेत गराइसकेको छ ।
 
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल एक हजार ५३ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा आयोगबाट जवाफ दिन नपर्नाको कारण भए जवाफ पेस गर्न ९५८ वटा आदेश भएको सूचना आयुक्त एवं प्रवक्ता गगन विष्टले जानकारी दिए। पुनरावदेकलाई सात दिनभित्र जवाफ दिन ४५३ वटा आदेश भएको र ७०९ वटा मुद्दा फछर्योट गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सुकुम्वासी र भूमि समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारीमा सरकार

सुकुम्वासी र भूमि समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारीमा सरकार

नयाँ मन्त्रीका रूपमा प्रतिभा रावल आए लगत्तै उक्त फैसलाले रास्वपाको वाचापत्र, सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची र सुशासनको मार्गचित्रअनुसार पुरानै शैली र पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएर नयाँ जनादेश अनुसार काम...
ठूला सिँचाइ आयोजना अलपत्र अवस्थामा छाड्दैनौँः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

ठूला सिँचाइ आयोजना अलपत्र अवस्थामा छाड्दैनौँः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीसँग रहेको प्राविधिक ज्ञान कुनै नीतिगत दस्तावेजले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले कर्मचारीलाई निर्देशनको पालना गराउने मात्रै होइन आफूले साझेदारी गर्न चाहेको उल्लेख गरे ।
संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको पहिलो बैठकः कुन दलका प्रतिनिधिले के भने ?

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको पहिलो बैठकः कुन दलका प्रतिनिधिले के भने ?

सो बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य, नेकपा (एमाले) बाट डा भीष्म अधिकारी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट पूर्वकानुनमन्त्री...
इरानद्वारा कुवेत र इमिरेट्समा मिसाइल आक्रमण

इरानद्वारा कुवेत र इमिरेट्समा मिसाइल आक्रमण

सरकारी प्रसारण माध्यमका अनुसार, लावान टापुको तेल संरचनामा आक्रमण भएको केही घण्टापछि कुवेत र इमिरेट्सतर्फ मिसाइल र ड्रोन प्रहार गरिएको हो ।