काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्वाचन आयोगलाई पुनः ताकेता गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको पुरानो आदेश अझै पनि लागू नभएपछि बिहीबार निर्देशनालयले उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

२०७४ सालको चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई निर्वाचनमा मताधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको थियो। तर, सात वर्ष बितिसक्दा पनि सो आदेश लागू नभएको भन्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्वाचन आयोगलाई यस विषयमा यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको हो।

निर्देशनालयले दिएको ताकेतामा भनिएको छ, “विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने अवस्थाको सृजना गर्ने प्रयोजनार्थ विदेशमा रहेका नागरिकहरूको वास्तविक लगत सङ्कलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरी आउँदो निर्वाचनसम्ममा उनीहरूले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनु पर्नेछ।”

यही सन्दर्भमा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै बिहीबार निर्देशनालयमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।

निर्वाचन आयोगबाट २०८२ असार १० गते प्रेषित पत्रमा ‘निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक, २०८०’ संसदमा पेश गरिने जानकारी गराइएको भए पनि हाल सो विधेयक कुन अवस्थामा छ भन्ने विषयमा निर्देशनालयले प्रगति विवरण माग गरेको छ।

निर्देशनमा थप उल्लेख गरिएको छ कि, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न कानुनी, व्यवस्थापकीय, प्राविधिक तथा संस्थागत पूर्वाधार तयार गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक पहल गर्नुपर्नेछ। साथै, आगामी निर्वाचनअघि “पाइलट टेस्ट” मार्फत केही मुलुकहरूमा बाहिरिएकाहरूलाई मतदान गराउने अभ्यास सुरु गर्न सकिने सिफारिस समेत गरिएको छ।

तस्वीरहरू:
निर्देशनालयले पठाएको पत्र  (तल हेर्नुहोस्)।