नेभिगेशन
मुख्य समाचार

सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर: बजेट खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब, आम्दानी १२ खर्ब १९ अर्ब

काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सरकारको आय ८२ र व्यय ८१ प्रतिशतमा खुम्चिएको हो ।

गत आवका लागि सरकारले रू १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट ल्याएको थियो । असार समान्तसम्ममा रू १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड ६८ लाख खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ८१ दशमलव ८७ प्रतिशत बराबर हो ।

City Express

चालु शीर्षकमा गत आवका लागि रू ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा ८५ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् रू नौ खर्ब ८० अर्ब २८ करोड २१ लाख खर्च भएको छ । 

त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा रू तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख विनियोजन भएकोमा ६३ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् रू दुई खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड २३ लाख खर्च भएको छ । 

वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा रू तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा ८७ दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात् रू तीन खर्ब २० अर्ब चार करोड २४ लाख बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारको आम्दानी पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । गत आवका लागि रू १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख प्राप्ति हुने लक्ष्य राखेको सरकारले ८२ दशमलव ८८ प्रतिशत अर्थात् रू १२ खर्ब १९ अर्ब ७१ करोड ८६ लाख बराबर मात्रै असुली गरेको छ । यसरी सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था तुलना गर्दा आयभन्दा रू तीन खर्ब तीन अर्ब ३८ करोड बढी व्यय भएको छ ।

राजस्व सङ्कलनतर्फ गत आवका लागि राखिएको रू १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख बराबरको लक्ष्यमा ८३ दशमलव ०६ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । सरकारले रू ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड बराबर मात्रै राजस्व उठाउन सकेको हो । जसमध्ये कर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ८१ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् रू १० खर्ब ४९ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख र गैरकर राजस्व ९५ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् रू एक खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड बराबर मात्रै सङ्कलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा ४४ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ । गत आवका लागि रू ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले लक्ष्यको आधा भन्दा कम अर्थात् रू २३ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख बराबर मात्रै उठाउन सकेको हो ।

यसरी आय-व्ययको अवस्था हेर्दा सरकारले दुई पटक लक्ष्य संशोधन गर्दा पनि हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत गत माघमा पहिलोपटक र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउँदै गर्दा गत जेठमा सरकारले दोस्रोपटक आय-व्ययको अनुमान घटाएको थियो । 

सरकारको गत जेठको अनुमानअनुसार गत आवमा सुरुवाती वार्षिक विनियोजनको ८९ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड बजेट खर्च हुने ठानिएको थियो । जबकि वास्तविक खर्च डेढ महिना अगाडिको लक्ष्यभन्दा करिब रू एक खर्ब ४० खर्बले खुम्चिएको छ ।

सुरुवाती विनियोजनको अनुपातमा चालु खर्चतर्फ ८८ दशमलव पाँच, पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव चार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९७ दशमलव छ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान सरकारको गत जेठमा गरेको थियो । त्यस्तै, राजस्व परिचालन रू १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रहने दोस्रोपटकको अनुमान थियो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
जनविद्रोह गर्ने र विस्थापित भएकाको परीक्षण निर्वाचनमार्फत हुन्छः गृहमन्त्री अर्याल

जनविद्रोह गर्ने र विस्थापित भएकाको परीक्षण निर्वाचनमार्फत हुन्छः गृहमन्त्री अर्याल

“विद्रोहबाट विस्थापित भएकाको फेरि पुनरागमन हुने अवस्था रहेछ, जनताले ‘म्यान्डेड’ दिनहुन्छ भने पनि त्यसका लागि निर्वाचनमै जानुपर्छ”, मन्त्री अर्यालले भने, “जसले नयाँ जनविद्रोह गर्नुभयो र अहिले यो अवस्था...
एनसेलमा तोडफोड, आगजनी र डकैती गर्नेहरुकाे सिसिटिभी फुटेजसहित प्रहरीमा उजुरी

एनसेलमा तोडफोड, आगजनी र डकैती गर्नेहरुकाे सिसिटिभी फुटेजसहित प्रहरीमा उजुरी

प्रहरीमा दिइएको उजुरी अनुसार कम्पनीले घटनामा पुगेको क्षतिको विवरण तथा लुटिएका सम्पत्तिको सूची प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको छ । साथै, घटनाको क्रममा कैद भएका सम्पूर्ण सिसिटिभि फुटेज पनि अनुसन्धानलाई...
तोडफोड र आगजनीमा संलग्न २ वडा सभापतिलाई रास्वपाले गर्यो कारबाही

तोडफोड र आगजनीमा संलग्न २ वडा सभापतिलाई रास्वपाले गर्यो कारबाही

जेनजी आन्दोलनको क्रममा तोडफोड र आगजनीमा संलग्न भएका पोखरा महानगरपालिका–१० का वडा सभापति चन्द्रबहादुर थापा र मादी गाउँपालिका–६ का वडा सभापति भोजराज पौडेललाई निलम्बन गरेको हो ।
जनविद्रोह गर्ने र विस्थापित भएकाको परीक्षण निर्वाचनमार्फत हुन्छः गृहमन्त्री अर्याल

जनविद्रोह गर्ने र विस्थापित भएकाको परीक्षण निर्वाचनमार्फत हुन्छः गृहमन्त्री अर्याल

मन्त्री अर्यालले निर्वाचनसँगै आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका संरचना निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । “विद्रोहबाट विस्थापित भएकाको फेरि पुनरागमन हुने अवस्था रहेछ, जनताले ‘म्यान्डेड’ दिनहुन्छ भने पनि त्यसका...