नेभिगेशन
समाज

निजी विद्यालयमा अवैध शुल्क असुली : युनिग्लोब स्कुललाई २ लाख ५ हजार जरिवाना

काठमाडौँ । निजी विद्यालयमा विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग अवैध शुल्क असुली गरेको पाइएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं महानगरपालिका–२८ मा रहेको युनिग्लोब हाइयर सेकण्डरी स्कुललाई २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

विभागले आइतबार गरेको अनुगमनका क्रममा विद्यालयले अनाधिकृत रूपमा शुल्क असुलेको पुष्टि भएपछि सो जरिवाना गरिएको हो। साथै विद्यालयलाई व्यवसायसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात तीन दिनभित्र विभागमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको विभागका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

Extreme Energy
Everest cinsult

विभागका एक निरीक्षण अधिकृतका अनुसार सो विद्यालयले विद्यार्थीको भर्नाका लागि सिट सुरक्षित गर्न भन्दै २० हजार रुपैयाँ अग्रिम असुल्ने गरेको पाइयो। तर, विद्यार्थीले भर्ना नगरी वा अन्य विद्यालय रोजेमा पनि उक्त अग्रिम रकम फिर्ता नगर्ने गम्भीर गुनासो अभिभावकहरूबाट आएको थियो।

“सार्वजनिक शिक्षा ऐन तथा नियमावली अनुसार अग्रिम शुल्क वापत कुनै ग्यारेन्टी वा सुरक्षाको व्यवस्था छैन, तर विद्यालयले यसलाई अनधिकृत रूपमा असुलेको देखियो,” ती अधिकृतले भने।

विभागका अनुसार पछिल्लो समय केही निजी शैक्षिक संस्थाले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुली गर्ने, अभिभावकलाई अनावश्यक शुल्क तिर्न बाध्य पार्ने जस्ता गतिविधि बढ्दै गएको भन्दै यस्ता गतिविधिमा नियन्त्रण गर्न कडाइका साथ अनुगमन तीव्र बनाइएको छ।

यही क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ मा सञ्चालित प्रेसिडेन्सियल अब्रोड एकेडेमी प्रालि नामक शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई पनि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। उक्त कन्सल्टेन्सीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरेको भेटिएको विभागले जनाएको छ।

उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण र निजी शैक्षिक क्षेत्रभित्रको अनियमितता हटाउने उद्देश्यले विभागले यस्ता अनुगमनलाई निरन्तरता दिने बताएको छ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...

भर्खरै