समाज
एमसिसी निरन्तरताको पत्र प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयद्वारा जानकारी
सोमबार, साउन १२, २०८२
काठमाडौँ । अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)को अनुदानमा नेपालमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्रालयका अनुसार एमसिसीको यही साउन ८ गतेको पत्रअनुसार नेपालमा सञ्चालित एमसिसीका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका हुन् ।
Watch On
“नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच २०७४ साल भदौ २९ गते सम्पन्न कम्प्याक्ट सम्झौता गत माघ ७ गतेको अमेरिकी राष्ट्रपतिको आदेशअनुसार पुनरावलोकनका लागि स्थगित भएको थियो”, अर्थमन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सो सम्बन्धमा यही साउन ८ गते कार्यक्रम पुनरावलोकन भएको र नेपाल कम्प्याक्टको निरन्तरताका लागि सिफारिस भएको पत्र प्राप्त भएको छ ।”
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १२, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1774162118.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती
उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब... सोमबार, चैत २३, २०८२
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न... सोमबार, चैत २३, २०८२
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’ सोमबार, चैत २३, २०८२
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा
अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी... सोमबार, चैत २३, २०८२भर्खरै
- इरानलाई ट्रम्पको चेतावनीः ‘आज रात एउटा सम्पूर्ण सभ्यता समाप्त हुनेछ’
- तत्काल गहुँको समर्थन मूल्य तोक्न सांसद् कठरियाद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
- नदीजन्य सामाग्रीको अवैध उत्खनन् रोक्न सांसद् तामाङद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
- भूमिको समस्यालाई एक नम्बरमा राख्न सरकारसंग सांसद् कार्कीको माग
- वर्षा अगावै डुबानको त्रासबाट नागरिकलाई मुक्ति दिलाउने विषयमा गम्भीर बन्न सांसद् चौधरीको आग्रह
- शिक्षा मौलिक अधिकार हो ! यो व्यवहारमा सबैलाई प्राप्त होस्ः सांसद् मिकरानी
- भायानेटले ल्यायो अत्याधुनिक वाइफाइ ६: घरको कुना-कुनासम्म तीव्र गति इन्टरनेट
- सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश
साताको लोकप्रीय
