विद्युत प्राधिकरण कोशी प्रदेशमा कार्यरत दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरू धर्नामा
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कोशी प्रदेश कार्यालयमा कार्यरत दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरूले मासिक तलबको माग गर्दै सोमबार कार्यालयमा धर्ना बसेका छन् ।
Watch On
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी संघर्ष समिति, कोशी प्रदेशको अगुवाइमा भएको धर्नामा उनीहरुले आफूहरूलाई मासिक तलबमा रूपान्तरण गर्न माग गरेका छन् । संघर्ष समितिका कोशी प्रदेश अध्यक्ष विनोद गनगाईंका अनुसार धर्ना दुई दिनसम्म जारी रहनेछ । उनले आन्दोलन पूरा नहुञ्जेल थप संघर्षका कार्यक्रम निरन्तर चल्ने जानकारी दिए ।
२०७८ साउन ३१ गतेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९४९ औँ बैठकले सबै दैनिक ज्यालादारी श्रमिकलाई मासिक तलबमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकहरू आन्दोलित बनेका हुन् । अहिले श्रमिकहरूले दैनिक ७३५ रुपैयाँका दरले तलब पाउँदै आएका छन् । तर संघर्ष समितिले उनीहरूलाई न्यूनतम २५,७५० रुपैयाँ मासिक तलब दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
-1774162118.jpg)
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती
उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब... सोमबार, चैत २३, २०८२
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न... सोमबार, चैत २३, २०८२
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’ सोमबार, चैत २३, २०८२
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा
अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी... सोमबार, चैत २३, २०८२भर्खरै
- इरानलाई ट्रम्पको चेतावनीः ‘आज रात एउटा सम्पूर्ण सभ्यता समाप्त हुनेछ’
- तत्काल गहुँको समर्थन मूल्य तोक्न सांसद् कठरियाद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
- नदीजन्य सामाग्रीको अवैध उत्खनन् रोक्न सांसद् तामाङद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
- भूमिको समस्यालाई एक नम्बरमा राख्न सरकारसंग सांसद् कार्कीको माग
- वर्षा अगावै डुबानको त्रासबाट नागरिकलाई मुक्ति दिलाउने विषयमा गम्भीर बन्न सांसद् चौधरीको आग्रह
- शिक्षा मौलिक अधिकार हो ! यो व्यवहारमा सबैलाई प्राप्त होस्ः सांसद् मिकरानी
- भायानेटले ल्यायो अत्याधुनिक वाइफाइ ६: घरको कुना-कुनासम्म तीव्र गति इन्टरनेट
- सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश
