नेभिगेशन
समाज

चिया बगान बाहेक अन्य रुपमा प्रयोग गरे गिरीबन्धु टी–‍इस्टेटको जग्गा स्वतः सरकारको हुन्छः मन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले गिरीबन्धु टी–‍इस्टेटको जग्गा चिया बगानबाहेकका रुपमा प्रयोग गरे स्वतःसरकारको हुने बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ माथि संशोधनकर्ता सांसदसंगको छलफलका क्रममा मन्त्री अधिकारीले गिरीबन्धु टी–‍इस्टेट चिया बगानका लागि लिएको जग्गा भएकाले अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने बताए । प्रयोजनबाहेकको काममा गिरीबन्धु टी–‍इस्टेटको जग्गा प्रयोग गरे हदभित्रको बाहेकको जग्गा सरकारको हुने उनले बताए । 

Extreme Energy
Everest cinsult

‘चिया बगानको निम्ती लिएको जग्गा कहाँ अर्कोमा परिण गर्ने कहाँ भनेको छ ? त्यो अर्कोमा परिणत गर्न पाइन्न । त्यही उद्देश्यमा काम गर्नुपर्छ । यदि त्यो उद्देश्यमा काम गर्दैन भने त्यो स्वतः सरकारको हुन्छ ।’ मन्त्री अधिकारीले भने । 

मन्त्री अधिकारीले तराईमा १० बिगाहा जमिन व्यक्तिले राख्न पाउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । उनले भूमिहीनको पहिचान तथा वर्गीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको र त्यसअनुसार नै जग्गा वितरण हुने स्पष्ट पारे । भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासीको वर्गीकरण भएको पालिकामा मात्र जग्गा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाई छ । 

विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउने सांसदहरुले विचौलियालाई नभइ बास्तविक जनताको समस्या समाधान हुने गरि विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि ९९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...

भर्खरै