काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले गिरीबन्धु टी–‍इस्टेटको जग्गा चिया बगानबाहेकका रुपमा प्रयोग गरे स्वतःसरकारको हुने बताएका छन् । 

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ माथि संशोधनकर्ता सांसदसंगको छलफलका क्रममा मन्त्री अधिकारीले गिरीबन्धु टी–‍इस्टेट चिया बगानका लागि लिएको जग्गा भएकाले अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने बताए । प्रयोजनबाहेकको काममा गिरीबन्धु टी–‍इस्टेटको जग्गा प्रयोग गरे हदभित्रको बाहेकको जग्गा सरकारको हुने उनले बताए । 

‘चिया बगानको निम्ती लिएको जग्गा कहाँ अर्कोमा परिण गर्ने कहाँ भनेको छ ? त्यो अर्कोमा परिणत गर्न पाइन्न । त्यही उद्देश्यमा काम गर्नुपर्छ । यदि त्यो उद्देश्यमा काम गर्दैन भने त्यो स्वतः सरकारको हुन्छ ।’ मन्त्री अधिकारीले भने । 

मन्त्री अधिकारीले तराईमा १० बिगाहा जमिन व्यक्तिले राख्न पाउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । उनले भूमिहीनको पहिचान तथा वर्गीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको र त्यसअनुसार नै जग्गा वितरण हुने स्पष्ट पारे । भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासीको वर्गीकरण भएको पालिकामा मात्र जग्गा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाई छ । 

विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउने सांसदहरुले विचौलियालाई नभइ बास्तविक जनताको समस्या समाधान हुने गरि विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि ९९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।